कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग में मिली जमानत

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत पर रिहाई का आदेश दिया. इससे पहले, 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग के एक अन्य मामले में ज़मानत पर रिहाई का आदेश दिया था.

शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को NIA ने गिरफ़्तार किया था. जांच एजेंसी का आरोप था कि यह मामला कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर धन जुटाने से जुड़ा है. मामले की जांच कई सालों से जारी है और अदालत में इसकी सुनवाई भी लंबित है. शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 4 अक्टूबर 2019 को दाखिल अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया था.

शब्बीर शाह पर आरोप हैं कि उसने जम्मू और कश्मीर में देश विरोधी अलगाववादी आंदोलन खड़ा करने की गरज से मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को श्रद्धांजलि देने के नाम पर हवाला लेनदेन के ज़रिए धन लिया और LOC ट्रेड के ज़रिए फंड जुटाने में अहम भूमिका निभाई. फिर उस धन का इस्तेमाल विध्वंसक, हिंसक और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया.

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पिछले पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट ने शाह की लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी को लेकर सामने आई कुछ अनियमितताओं पर भी गंभीर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मुकदमा अपेक्षा से अधिक लंबा खिंच रहा है और आरोपी लंबे समय से जेल में है. इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने का फैसला किया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जमानत के साथ कड़ी शर्तें लगाई हैं. वह जेल से बाहर आने के बाद भी बिना अनुमति दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और नियमित रूप से तय अंतराल पर NIA को रिपोर्ट करना होगा. वह इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकते और मीडिया में केस पर बयान भी नहीं दे सकते.

पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने और सभी शर्तें पूरी करने के बाद, यदि किसी अन्य केस में उनकी हिरासत का आदेश नहीं है, तो उन्हें रिहाई मिल सकती है. यदि किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी या वारंट है, तो रिहाई रुक सकती है या शर्तें पूरी न होने पर देरी हो सकती है.