'ब्लैकमेलिंग के लिए बनते हैं ऐसे दल...', EC के फैसले को चुनौती देने वाली पार्टी को SC से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी शिवसेना नामक एक 'क्षेत्रीय पार्टी' की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा उसके पंजीकरण रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस तरह की पार्टियों को 'ब्लैकमेलिंग और शोषण' के लिए बनाई गई पार्टियां करार देते हुए कड़ी टिप्पणी की.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. बागची ने पार्टी के वकील से सवाल किया कि यदि आपने 2023, 2024 या 2025 में कोई चुनाव नहीं लड़ा तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका पंजीकरण गलत तरीके से रद्द किया गया? वकील ने जवाब दिया कि पार्टी ने 2022 में पंजाब और 2023 में केरल में चुनाव लड़ा था.

इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने सख्त लहजे में कहा, 'हमें ओपन कोर्ट में ये सब न कहने दें. इस तरह की पार्टियां सिर्फ ब्लैकमेलिंग और शोषण के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आप खुद को पार्टी कह सकें.'

सम्बंधित ख़बरें

पॉक्सो मामले में भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद HC आदेश पर लिया स्वत: संज्ञान

बंगाल में SIR का फाइनल रोल 28 फरवरी तक हो सकता है जारी

मुस्लिम विरोधी बयानों पर रोक की मांग, BJP मुख्यमंत्रियों के खिलाफ SC में याचिका

'मामले का राजनीतिकरण न करें', ममता बनर्जी के SC में पेश होने के विरोध में दायर याचिका खारिज

पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पार्टी लंबे वक्त तक चुनाव नहीं लड़ती या सक्रिय नहीं रहती तो चुनाव आयोग द्वारा उसके पंजीकरण को रद्द करना बिल्कुल सही है. अखिल भारतीय राष्ट्रवादी शिवसेना ने दावा किया था कि उसका पंजीकरण गलत तरीके से रद्द किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसी पार्टियां वास्तविक राजनीतिक गतिविधि के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं.