मुंबई में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मकोका के तहत जांच तेजी से चल रही है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रवीण लोनकर को सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया. क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से उसकी चार दिन की कस्टडी मांगी, ताकि आगे की पूछताछ की जा सके.
कोर्ट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इस पहले एक आरोपी ने अपनी शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की मांग भी की थी. सभी 12 आरोपियों में से एक रितिक यादव ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी. कोर्ट ने उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) कोर्ट के जज सत्यनारायण नवंदर ने रितिक यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उसकी ओर से वकील दिलीप शुक्ला के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी शादी 11 मार्च को उसके पैतृक स्थान आगरा में तय थी. वो अपनी शादी में शामिल होना चाहता था.
इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. रितिक यादव उन सात आरोपियों में शामिल है, जिन्हें शूटर दीपक शर्मा समेत 14 फरवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.
पुलिस के मुताबिक, 1 फरवरी को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित रोहित शेट्टी की इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई थी. इस दौरान एक गोली इमारत के अंदर बने जिम के शीशे पर जा लगी थी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी.
इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी. पुलिस के मुताबिक, शुभम लोंकर इस मामले के अलावा NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले और बांद्रा में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांछित है.
मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना को गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगाया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से यह संकेत मिले हैं कि आरोपियों का मकसद शहर में दहशत फैलाना था. इसी आधार पर संगठित अपराध से जुड़े प्रावधान लगाए गए हैं.