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'मोनोपॉली को दी खुली छूट', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों को बर्बाद करने का लगाया आरोप

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छोटे और मध्यम व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां एकाधिकार को बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यापारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं. उन्होंने वैश्य समाज के व्यापार संवाद में इस संकट को खतरे की घंटी बताया और सरकार की सोच के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है.

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राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप. (photo: ITG)
राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप. (photo: ITG)

कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं. राहुल ने बीजेपी सरकार पर छोटे और मध्यम व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां एकाधिकार (मोनोपॉली) को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि छोटे व्यापारियों को नौकरशाही और गलत जीएसटी जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में जकड़ दिया गया है. राहुल ने वैश्य समाज के व्यापार संवाद में उठी पीड़ा को खतरे की घंटी बताते हुए सरकार की सोच के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है'- व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया. जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है- ये खतरे की घंटी है.'

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एकाधिकार (मोलोपॉली) को खुली छूट दे दी है और छोटे-मध्यम व्यापारियों को नौकरशाही और गलत GST जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में बांध दिया है. ये सिर्फ नीति की गलती नहीं- ये उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है.

राहुल ने आगे पोस्ट में लिखा, 'BJP सरकार की इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में देश के व्यापार की रीढ़- वैश्य समाज के साथ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं.'

बता दें कि कांग्रेस सांसद का ये बयान वैश्य समाज के साथ आयोजित व्यापार संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में आया है, जहां राहुल गांधी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समर्थन में खड़े होने का वादा किया. कार्यक्रम की एक तस्वीर में राहुल गांधी वैश्य समाज के प्रतिनिधियों के साथ नजर आ रहे हैं. ये कार्यक्रम छोटे व्यापारियों की चुनौतियों, जीएसटी की जटिलताओं और बड़े कॉरपोरेट्स के वर्चस्व पर केंद्रित था.

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