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तीन अध्यादेश, 17 नए बिल...संसद के मॉनसून सत्र में इन 23 विधेयकों को पास कराने पर मोदी सरकार का जोर

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है. केंद्र सरकार का फोकस इस बार भी कई बिलों को पास करवाने पर है, वहीं विपक्ष एक बार फिर सरकार को कोरोना, महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर घेरने की प्लानिंग कर रहा है.

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संसद के मॉनसून सत्र पर हर किसी की नज़र (फाइल फोटो)
संसद के मॉनसून सत्र पर हर किसी की नज़र (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इसी महीने शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र
  • कुल 23 बिलों को पास कराने की कोशिश में सरकार

कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच एक बार फिर संसद (Parliament) की शुरुआत हो रही है. 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र (Monsoon Session) शुरू होगा, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा. संसद के इस मॉनसून सत्र में सरकार (Government) की ओर से करीब 23 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी है. 

मॉनसून सत्र में 3 अध्यादेश (Ordinance) लाने की तैयारी में हैं, जबकि 17 नए विधेयकों को पेश किया जाना है. ऐसे में मॉनसून सत्र में जब विपक्ष (Opposition) की ओर से सरकार को कोरोना समेत अन्य मसलों पर घेरने की तैयारी है, तब केंद्र सरकार के सामने इन विधेयकों को पास करवाने की चुनौती होगी. 

इन तीन अध्यादेशों को पास कराने पर जोर:

•    The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill,2021
•    The Essential Defence Service Bill, 2021
•    The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021

इन बिलों पर फोकस...

तीन अध्यादेशों के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जिन बिलों को संसद में पेश किया जाना है, उनमें DNA टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बियरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंटेनटमेंट बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल समेत अन्य कई बिल शामिल हैं. सरकार कुल 17 बिल पास कराने पर जोर दे रही है. 

गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र में इस बार भी सदन चलाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा. संसद में आने वाले अधिकतर सांसदों ने वैक्सीन की डोज़ ले ली है, इसके अलावा RT-PCR टेस्ट को लेकर भी तैयारियां की गई हैं. 

कोरोना संकट के बीच जब संसद सत्र की शुरुआत हो रही है, तब सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिल सकती है. कोरोना की दूसरी लहर हो, महंगाई का मसला, पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दाम या कृषि कानून का मसला हो, विपक्ष की ओर से कई मसलों पर केंद्र को घेरने की तैयारी है. 


 

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