महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष vs अमित शाह... जानिए पक्ष-विपक्ष में क्या दिए गए तर्क

लोकसभा गुरुवार को संसद का विशेष सत्र हंगामेदार रहा. विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े परिसीमन पर विरोध जताया. विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा भरोसेमंद नहीं है. इस दौरान महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा जोर-शोर से उछला और विपक्षी दल के सांसदों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि, वह महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इससे परिसीमन को अलग कर लिया जाए तो ही. महिला आरक्षण एक छलावा है जिसकी आ़ड़ में बैकडोर से परिसीमन लागू करने की बात कही जा रही है. 

1. प्रियंका गांधी बोलीं- बिल पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा
पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि, परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. यह मोदी की गारंटी है और वादा है. विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है. मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं. इस पर प्रियंका गांधी ने कहा,'वे (पीएम) कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए. मैं कहती हूं कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती है. सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे.' महिला आरक्षण के साथ परिसीमन जोड़ना असल में महिला आरक्षण को रोकना ही है.

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2. दक्षिण के प्रतिनिधित्व का सवाल
प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच में दक्षिण भारत के राज्यों की परेशानियों और उनके प्रतिनिधित्व के सवालों की बात कही. उन्होंने कहा-  2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर मोदी  उनका हक छीनना चाहते हैं, कांग्रेस यह होने नहीं देगी. इस बिल में और भी कमी है कि संसद में 50% विस्तार का प्रस्ताव है लेकिन इस परिवर्तन के नियम क्या होंगे उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है.

2. ओबीसी वर्ग का हक छिन रहा है
'पीएम के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों की मौजूदगी बदल जाएगी. जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाएं उसी तरह यह देश में करेंगे. परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए तीन लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे. अगर ये बिल पास होता है देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है. ये ओबीसी वर्ग का हक छीन रहे हैं, ताकि कुछ प्रदेशों की ताकत कम किया जा सके.

3. बिना जनगणना के परिसीमन क्यों? अखिलेश यादव का सवाल
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि जनगणना क्यों नहीं करा रहे. आप धोखा देकर ये बिल लाना चाहते हैं.अखिलेश यादव बोले कि आपने अनडेमोक्रेटिक बात कही है. पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है. मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है? 

4. महिला आरक्षण के साथ परिसीमन क्यों जोड़ा? गौरव गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने परिसीमन बिल पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कानून मंत्री मेघवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा- कानून मंत्री कि बात से ऐसा लग रहा था कि, पहली बार सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है. अपने भाषण में उन्होंने ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की. आज से ही 3 साल पहले गृह मंत्री ने ऐसी ही बातें की थीं. अगर दोनों की बातें सुनेंगे तो 90 प्रतिशत वही बातें हैं, जो आज कानून मंत्री ने कहीं. उस समय भी ऐसी ही बातें थीं. तब भी हमने यही कहा था कि हमारी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे सरल कीजिए, ताकि जब पारित हो तभी लागू हो जाए. इसे परिसीमन के साथ न जोड़ें.

5. उत्तर भारत का दबदबा बढ़ेगा और दक्षिण सिर्फ योगदान देता रहेगा- असदुद्दीन ओवैसी
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान संशोधन और परिसीमन बिल को साथ पढ़ने पर साफ है कि सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएंगी. जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है, उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी और कम आबादी वाले राज्यों की सीटें घटेंगी.

परिसीमन हर 10 साल में नहीं होगा और न ही यह नियमित जनगणना के आधार पर होगा, बल्कि सरकार तय करेगी कि कब परिसीमन किया जाए. इससे उत्तर भारत का दबदबा बढ़ेगा, जबकि दक्षिण भारत योगदान देता रहेगा. दक्षिणी राज्य देश की GDP का करीब 30% हिस्सा देते हैं और कुल टैक्स राजस्व का 21% वहीं से आता है, लेकिन उन्हें उनके अच्छे शासन के लिए “सजा” दी जा रही है.

इन सवालों पर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिए, एक नजर

गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 3 बिलों से साउथ के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी. उन्होंने कहा, 'लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं. परिसीमन के बाद यह बढ़कर 195 हो जाएंगी. तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी.' उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण के राज्यों की शक्ति बिल्कुल कम नहीं होगी, दक्षिण के राज्यों में इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

अमित शाह ने कहा कि यह भी झूठ है कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती. जनगणना दो हिस्सों में होती है पहले मकानों को इंगित किया जाता है. फिर निवासियों से पूछा जाता है. 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये भी समझाता हूं. मानों 100 सीटें हैं जिसमें 33% आरक्षण देना है तो उसमें 50 सीटें बढ़ाते है तो सीटें 150 होती हैं. 850 राउंड ऑफ फिगर है, कल ये भी डिटेल में बताऊंगा.

अखिलेश यादव की जनगणना वाली बात पर अमित शाह ने कहा- कुछ बयान ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर रहे हैं. मैं देश को बताना चाहता हूं जनगणना जारी है. उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे. मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इसका भी निर्णय ले चुकी है. अभी घरों की गिनती हो रही है. घरों की कोई जाति नहीं होती. समाजवादी पार्टी की चले तो घरों की भी जाति तय कर दे. जब नागरिकों की जनगणना होगी तब उसमें जाति का कॉलम रखा है.  मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति के साथ ही होने वाली है.

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने परिसीमन को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है. पिछले तीन दिनों में हमने दक्षिण भारत में विपक्ष का विरोध अराजक होता जा रहा है और विपक्ष भ्रम भी फैला रहा है. परिसीमन कोई बैकडोर प्रोसेस नहीं है, ये संविधान के निर्धारित नियमों के आधार पर ही हो रहा है. तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अगर लोकसभा सीटों को फ्रीज रखा जाता है और महिला आरक्षण को उसी रूप में लागू किया जाता है, तो इससे वोटों के असल वैल्यू का नुकसान हो जाएगा. 

तेजस्वी सूर्या ने सदन में सभी राज्यों का आंकड़ा भी सामने रखा और बताया कि परिसीमन के बाद किसकी कितनी सीटें बढ़ेंगी. उन्होने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू नहीं किया जाएगा. सीएम एमके स्टालिन गलत जानकारी फैला रहे हैं. परिसीमन के जरिए तमिलनाडु से सांसदों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो सकती है. इससे तो तमिलनाडु का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा.