खरीफ फसल पर MSP तय, ब्याज सहायता योजना का ऐलान... कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज पांच अहम फैसले लिए गए जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है. किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत 2,07,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को भी स्वीकृति दी गई है.

इसके अलावा तीन प्रमुख परियोजनाएं भी हरी झंडी मिली हैं. इनमें आंध्र प्रदेश में 4-लेन बदवेल-नेल्लोर हाइवे, महाराष्ट्र में 135 किलोमीटर लंबी वर्धा-बल्लारशाह रेललाइन और मध्य प्रदेश में 41 किलोमीटर लंबी रतलाम-नागदा रेललाइन को चौड़ा करने की योजना शामिल है.

MSP के लिए 2,07,000 करोड़ रुपये को मंजूरी

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपये होगी. यह समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा, देश-दुनिया की कीमतें, फसलों के बीच संतुलन, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार संतुलन जैसे कई अहम पहलुओं पर भी विचार किया गया है.

इसके अलावा किसानों को कार्यशील पूंजी (working capital) की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को लोन दिया जाएगा.

सरकार की ब्याज सबवेंशन योजना

सरकार की ब्याज सबवेंशन योजना के तहत किसानों को खेती, बागवानी सहित फसलों के लिए 3 लाख रुपये तक और सहायक कृषि गतिविधियों (जैसे पशुपालन, मछली पालन आदि) के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण 7% सालाना की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना में सरकार 1.5% ब्याज की मदद देती है और अगर किसान समय पर पैसा वापस करते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है. इस तरह किसानों को कुल मिलाकर सिर्फ 4% ब्याज देना होता है, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद है.

साथ ही, 2 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी. देशभर के 449 बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक ही पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को ऋण मिलना और आसान होगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा ऐलान

तीसरा फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जिसमें आंध्र प्रदेश के बदवेल से नेल्लोर तक 108 किलोमीटर लंबे 4-लेन हाइवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है. यह प्रोजेक्ट 3,653 करोड़ रुपये की लागत से BOT (Build-Operate-Transfer) टोल मोड पर 20 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा. 

यह हाइवे राष्ट्रीय राजमार्ग-67 (NH-67) का हिस्सा होगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट से सीधे संपर्क प्रदान करेगा. यह मार्ग विशाखापत्तनम-चेन्नई (VCIC), हैदराबाद-बेंगलुरु (HBIC) और चेन्नई-बेंगलुरु (CBIC) जैसे औद्योगिक कॉरिडोरों के प्रमुख नोड्स को जोड़ेगा. इससे हुबली, होस्पेट, बेल्लारी, गूटी, कडप्पा और नेल्लोर जैसे आर्थिक केंद्रों को भी लाभ मिलेगा.