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इंदिरा, राजीव गांधी कर सकते हैं, तो PM मोदी क्यों नहीं कर सकते संसद भवन का उद्घाटन: हरदीप सिंह पुरी

पुरी ने कहा, 'अगस्त 1975 में, तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया, और बाद में 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया. बता दें कि नए भवन में संसद की संयुक्त बैठक के दौरान 1,200 से अधिक सांसद रह सकते हैं.

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हरदीप सिंह पुरी-फाइल फोटो
हरदीप सिंह पुरी-फाइल फोटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन करने को लेकर रार मचा हुआ है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पूर्व में क्रमश: संसद एनेक्सी और पुस्तकालय का उद्घाटन किया था.

पुरी ने कहा, 'अगस्त 1975 में, तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया, और बाद में 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया. अगर कांग्रेस सरकार के प्रमुख उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते.

पुरी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन की आलोचना करने और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाने के बावजूद, उनमें से कई ने इसकी वकालत की, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं करने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य योग्य लोग संविधान के एक लेख को गलत ढंग से गलत तरीके से पेश रहे हैं.

दरअसल, यह ट्वीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर था. उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसलिए उसे नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए.

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लेकिन कांग्रेस ने केंद्र पर संवैधानिक मर्यादा का अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए.

हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय ने भवन का निर्माण कार्य किया, जिसका शिलान्यास दिसंबर 2020 में पीएम मोदी द्वारा किया गया था. संसद की संयुक्त बैठक के दौरान इसमें 1,200 से अधिक सांसद रह सकते हैं.

टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी किया विरोध
टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, हम नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले पीएम के विरोध में हैं. राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए. हम समारोह का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, पार्टी को इस मामले पर अंतिम फैसला लेना है.
 

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