Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 मई 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है. साल 2022 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अनुशंसित सभी उम्मीदवारों की डीटेल्स अपलोड की जा चुकी हैं. वहीं, यूएनएससी में बंद कमरे में सोमवार दोपहर को डेढ़ घंटे हुई बैठक के बाद पाकिस्तान की फजीहत हुई. संयुक्त राष्ट्र ने इस बैठक के बाद ना तो किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी किया और ना किसी तरह का रिजॉल्यूशन पारित किया गया. पढ़िए आज सुबह की 5 बड़ी खबरें...

1- न्यायपालिका में पारदर्शिता की बड़ी पहल, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया जजों की संपत्ति का ब्यौरा

मौजूदा वक्त में जजों से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी भी ऑनलाइन की गई है. डेटा से पता चलता है कि अप्रूव कैंडिडेट्स की नियुक्ति में सरकार के द्वारा कितना वक्त लिया गया.

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2- भारत की धाक के आगे UNSC में नहीं चला पाकिस्तान का ड्रामा, क्लोज डोर मीटिंग में ना रिजॉल्यूशन आया ना बयान

पाकिस्तान के दूत असीम इफ्तिखार ने कहा कि यूएनएससी की मीटिंग से जो हासिल करने का मकसद था वो पूरा हुआ है. उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के मसले को भी सुलझाने पर चर्चा की है.

3- UP में 14 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, वैभव कृष्ण को मिली DIG वाराणसी रेंज की जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. इस बार कुल 14 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिसके अनुसार वाराणसी रेंज के आईजी मोहित गुप्ता को सचिव गृह बना दिया गया है.

4-देश विरोधी पोस्ट कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कसेगा शिकंजा, संसदीय समीति ने मांगी डिटेल्स

कमेटी ने सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को भेजे पत्र में 'आईटी अधिनियम, 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई' की जानकारी मांगी है.

5-  हार्वर्ड पर ट्रंप की बड़ी कार्रवाई, यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली अरबों डॉलर की सरकारी मदद पर लगाई रोक

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है, जिसने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के बाद यूनिवर्सिटी पर कई कार्रवई किए हैं. अमेरिकी शिक्षा विभाग ने हार्वर्ड को मिलने वाले अरबों डॉलर के फंड्स रोक दिए हैं, जब तक कि यूनिवर्सिटी ट्रंप प्रशासन की मांगों को स्वीकार नहीं करती.