बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक जरूरी निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई की उस जनहित याचिका पर जिसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी, पर सरकार ने 2023 से इस पर कोई फैसला नहीं किया. ठाणे के निवासी की याचिका पर कोर्ट ने पूछा है कि अनुमति देने में इतनी देरी क्यों हो रही है. देखें वीडियो.