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प्लेन क्रैश पर अजित पवार के भतीजे का PM को पत्र, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग

अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने 28 जनवरी को बारामती के पास हुए लियरजेट 45 विमान हादसे की जांच पूरी होने तक पद छोड़ने की अपील की. हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हुई थी.

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रोहित पवार ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की (Photo: PTI)
रोहित पवार ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की (Photo: PTI)

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के महासचिव और करजत-जामखेड से विधायक रोहित पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस्तीफा लेने की मांग की है. रोहित पवार ने अपने पत्र में कहा है कि 28 जनवरी को पुणे के बारामती एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे की पूरी जांच पूरी होने तक मंत्री पद पर बने रहना सही नहीं है. 

इस विमान हादसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार सहित चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मची हुई है.

रोहित पवार ने पत्र में लियरजेट 45 विमान की मालिक कंपनी वीएसआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस कंपनी और मंत्री के बीच संबंधों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि अजित पवार के प्रति सम्मान को देखते हुए जांच पूरी होने तक राम मोहन नायडू को मंत्री पद से हटाया जाए ताकि जांच में किसी भी तरह का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो सके.

यह भी पढ़ें: 'VSR कंपनी को कोई बचा रहा...', अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित ने मांगा एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा

इससे पहले भी रोहित पवार ने इस घटना पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने हादसे में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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बता दें कि इससे पहले 19 फरवरी को अजित पवार के बेटे जय पवार ने इंस्टाग्राम पर हादसे को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. उन्होंने एक भावुक कर देने वाला पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें लिखा - 'मिस यू डैड'.

रोहित पवार का यह कदम घटनास्थल से जुड़े सवालों को और गहरा कर रहा है, और साथ ही प्रशासन द्वारा जिम्मेदारियों की पारदर्शिता को भी चुनौती दे रहा है.

इनपुट: पीटीआई

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