'मुस्लिम आरक्षण हमने नहीं छीना, वो 2014 में ही खुद खत्म हो गया', महाराष्ट्र सरकार का हाईकोर्ट में जवाब

महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में मिलने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण का मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने यह आरक्षण गलत तरीके से खत्म किया. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि यह आरक्षण तो 2014 में ही खत्म हो गया था, हमने कुछ नया नहीं किया.

17 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश यानी GR जारी किया. इस आदेश में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को 'स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी A' में रखते हुए जो भी पुराने फैसले, आदेश और सर्कुलर 2014 में जारी हुए थे, वो सब रद्द किए जाते हैं. साथ ही मुस्लिम समुदाय को जो जाति प्रमाण पत्र और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो भी बंद कर दिए गए.

याचिका किसने और क्यों दाखिल की?

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वकील सैयद एजाज नकवी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव है. उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि यह 'नस्लीय भेदभाव' है. उनकी मांग थी कि सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए.

सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने हाईकोर्ट में अपना जवाब यानी हलफनामा दाखिल किया. सरकार ने कई अहम बातें कहीं. पहली बात यह कि 2014 का अध्यादेश उसी साल दिसंबर में खुद खत्म हो गया था. उसे कभी कानून का रूप नहीं दिया गया. इसलिए उस पर आधारित कोई भी अधिकार अब लागू नहीं होता.

दूसरी बात यह कि फरवरी 2025 का सरकारी आदेश पूरी तरह कानूनी है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है. सरकार ने कहा कि हमने कोई नया आरक्षण नहीं छीना क्योंकि आरक्षण था ही नहीं.

तीसरी बात यह कि भारत का संविधान सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता. इसलिए मुस्लिम समुदाय को सिर्फ इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो मुस्लिम हैं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण... फडणवीस सरकार ने रद्द किया 5% कोटा वाला आदेश

चौथी बात यह कि सरकार ने याचिका में लगाए गए 'नस्लीय भेदभाव' के आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया. पांचवीं बात यह कि कोर्ट यह नहीं कह सकती कि विधानसभा कोई कानून बनाए या कोई पुराना अध्यादेश फिर से लागू करे क्योंकि कानून बनाना विधानसभा का काम है कोर्ट का नहीं.

2014 में क्या हुआ था?

जुलाई 2014 में तब की कांग्रेस-NCP सरकार ने एक बड़ा फैसला किया. उसने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और पढ़ाई दोनों में दिया जाना था. इन दोनों समुदायों को 'सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' की श्रेणी में रखा गया.

लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया लेकिन पढ़ाई में 5 प्रतिशत आरक्षण जारी रहने दिया.

यह जो फैसला था वो एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के जरिए आया था. अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसे बाद में विधानसभा से पास करवाना जरूरी होता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह अध्यादेश दिसंबर 2014 में खुद-ब-खुद खत्म यानी लैप्स हो गया. इसकी जगह कोई नया कानून नहीं बनाया गया.

अब आगे क्या होगा?

न्यायमूर्ति रियाज इकबाल छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच इस याचिका पर 4 मई को सुनवाई करेगी. उस दिन यह तय होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या करेगी.