दिल्ली में वकीलों को भी मिलेगी बिजली सब्सिडी, कोर्ट चैंबर में घरेलू कनेक्शन

दिल्ली सरकार ने वकीलों को सस्ती बिजली की सुविधा देने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत दिल्ली के कोर्ट में बने वकील चैंबरों में बिजली कनेक्शनों को घरेलू बिजली कनेक्शन में बदला जाएगा. अभी तक इन चैंबरों में लगे बिजली कनेक्शन से कमर्शियल चार्ज लिया जाता था.

दिल्ली सरकार के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के कोर्ट में बने वकील चैंबरों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इन्हें नियम के तहत सभी सुविधाएं भी मिलेंगी. सरकार का यह भी कहना है कि कनेक्शनों को घरेलू कनेक्शन में बदलने के लिए डीईआरसी को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए. ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर ही फैसला लिया है. ने तय किया है कि सब्सिडी के आधार पर वकीलों के चैंबर में सस्ती बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी.

आपको बता दें कि घरेलू कनेक्शन पर 400 यूनिट तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा इसकी दर भी कमर्शियल कनेक्शन से काफी सस्ता है. दिल्ली सरकार साल 2017-18 में सब्सिडी पर 1720 करोड़ खर्च कर रही है. इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य से 200 यूनिट बिजली की खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से होता है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 2.975 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है.