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'42 साइज की शर्ट आती है, 44 पहनकर...', केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने पर क्या बोलीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभी लोअर कोर्ट का फैसला है और अंतिम निर्णय हाईकोर्ट में होना बाकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन व डेटा नष्ट किए गए.

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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा (File Photo: ITG)
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा (File Photo: ITG)

आबकारी नीति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. इसके बाद से दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है. इस क्रम में राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभी लोअर कोर्ट का फैसला है और अंतिम निर्णय हाईकोर्ट में होना बाकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन व डेटा नष्ट किए गए. दिल्ली सीएम ने सवाल किया, 'अगर वे (केजरीवाल) सही थे तो जैसे ही जांच शुरू हुई, आबकारी नीति को तुरंत वापस क्यों ले लिया?' 

मुख्यमंत्री ने ‘एक के साथ एक मुफ्त’ शराब योजना और ठेकेदारों के कमीशन में कथित बढ़ोतरी को भी मुद्दा बनाया. उनके मुताबिक, कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना और पूरे सेक्टर को निजी हाथों में देने की दिशा में काम करना संदेह पैदा करता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर इस मामले पर चिंता जताई है तथा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर सवाल उठे हैं.

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रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की सादगी की छवि पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'आप वो व्यक्ति है, जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं कि मैं कितना साधारण व्यक्ति हूं. आपको शीश महल से बाहर रहने का मन नहीं करता. दिल्ली का शीश महल छोड़कर आप पंजाब के शीश महल में जाकर रह रहे हैं. आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते. आप कह रहे हैं कि आप साधारण और ईमानदार आदमी हैं.'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केवल आबकारी नीति ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं में भी अनियमितताएं हुईं. उन्होंने स्कूल निर्माण, क्लासरूम परियोजनाओं और भवन निर्माण की लागत बढ़ने का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा करते हुए कहा, 'कई परियोजनाओं में स्वीकृत राशि से कहीं अधिक खर्च हुआ, जिससे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया.'
 

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