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बंगाल: छात्रों को क्रेडिट कार्ड से लेकर विधवाओं को 1000 रुपये तक, जानें ममता के चुनावी वादे में क्या-क्या?

ममता ने घोषणापत्र में छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने से लेकर विधवा महिलाओं को एक हजार रुपये देने तक का वादा किया है. इसके अलावा ममता ने और कई लुभावने वादे किए हैं.

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बंगाल में टीएमसी का घोषणापत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी.
बंगाल में टीएमसी का घोषणापत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने का वादा
  • विधवाओं को 1000 रुपये की आर्थिक मदद
  • किसानों के लिए शुरू की जाएगी किसान बंधु स्कीम

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने घोषणापत्र जारी कर दिया है. टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणापत्र जारी किया. ममता ने घोषणापत्र को मां माटी और मानुष से जुड़ा हुआ बताया. ममता ने इस घोषणापत्र के जरिए सभी तबके के लोगों को लुभाने की कोशिश की है. ममता ने घोषणापत्र में छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने से लेकर विधवा महिलाओं को एक हजार रुपये देने तक का वादा किया है. इसके अलावा ममता ने और कई लुभावने वादे किए हैं.

ममता के चुनावी वादों में क्या-क्या?

-छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाएगी ममता सरकार
-दुआरे योजना तक के जरिए घर तक पहुंचाएगी राशन
-कम आय वालों को एक हजार रुपये का भत्ता
-गरीबों को सलाना 6 हजार रुपये की मदद का ऐलान
-एससी-एसटी वर्ग के गरीब लोगों को 12 हजार रुपये सलाना
-मई से विधवा महिलाओं को एक हजार रुपये की मदद
-बंगाल आवास योजना के तहत और 25 लाख घर बनाए जायेंगे

इन वादों के अलावा टीएमसी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि छात्रों को टैब और साइकिल देने का काम जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हर भाषा के लिए विश्विद्यालय तैयार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के विकास और इन इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए टीएमसी सरकार स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी. महिष्य और तेली समेत अन्य हिंदू जातियों को ओबोसी सूची में शामिल करने को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी वादा ममता सरकार ने किया है.

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किसान बंधु स्कीम के तहत किसानों को हर साल 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी. द्वारे योजना के तहत घर-घर राशन पहुंचाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों को 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसपर इंटरेस्ट रेट महज 4 प्रतिशत का होगा. ऐसे करने से उन्हें पैसे चुकाने में आसानी होगी और छात्र अपने अभिभावकों पर निर्भर नहीं रहेंगे.

 

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