बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) का कार्य पूरा हो चुका है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 3,66,000 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जनवरी की सूची के अनुसार लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम गायब हैं.