बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने संसद के बाहर इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड को वोटर रिवीजन के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा.