10वीं बोर्ड एग्जाम पर फैसला अगले हफ्ते, HRD का नाम एजुकेशन मिनिस्‍ट्री करने की सिफारिश

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की राज्‍य शिक्षा मंत्रियों व सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) के साथ हुई बैठक में सीबीएसई 10वीं बोर्ड अनिवार्य करने पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका. अब इसके लिए HRD अगले सप्‍ताह मीटिंग करेगा.

मंगलवार को हुई बैठक में 21 राज्यो के 28 मंत्री शामिल हुए. विजय गोयल और राजीव प्रताप रुड़ी भी मौजूद थे. बैठक में कहा गया कि 2013 और 2016 के सर्वे से साफ है कि लर्निंग आउटकम का स्तर गिरा है. लर्निंग एक्शन की राइट ऑफ़ एजुकेशन में तो चर्चा है लेकिन इसे कोड नहीं किया गया है. इसलिए अब से लर्निंग एक्शन तय किया जायेगा और इसके लिए सबकी जिम्मेदारी तय की जायेगी.

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार राईट टू एजुकेशन में चेंज करेगी, जिससे राज्यों के नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव होगा. इस दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई. अब से यह बैठक साल में दो बार होने पर सहमति बनी है. इस मौके पर दिल्‍ली के उप-मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रकाश जावड़ेकर काे HRD मिनिस्‍ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का सुझाव भी दिया.

मीटिंग में ये फैसले लिए गए:

• क्लैट में 20 वर्ष तक के ही विद्यार्थी हो सकेंगे शामिल, क्लैट समिति की बैठक में लिया गया निर्णय.
• हर क्‍लास के लिए लर्निंग आउटकम तय होना चाहिए और उसे राइट टू एजुकेशन में शामिल किया जाएगा.
• सभी राज्‍य चाहते हैं कि 5वीं और 8वीं कक्षा में एग्‍जाम होने चाहिए.
• जो भी एग्‍जाम को लेकर बदलाव होंगे उनके लिए एक साल का समय दिया जाएगा.

• अगले 3 साल में 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया जायेगा.
• तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कमेटी बनाई जाएगी.