अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा पर फोकस... यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण से Exclusive बातचीत

उत्तर प्रदेश को लंबे समय बाद स्थायी पुलिस प्रमुख मिल गया है. करीब चार साल के इंतजार के बाद बीते एक वर्ष से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे आईपीएस राजीव कृष्ण को अब राज्य का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है. अब नियुक्ति के बाद उन्होंने 'आज तक' से बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं और पुलिस व्यवस्था को लेकर सरकार की सोच साझा की.

राजीव कृष्ण ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले आठ-नौ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वह आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी. उनके मुताबिक यह केवल एक नारा या वाक्य नहीं है, बल्कि पुलिसिंग की सोच में आया एक बड़ा बदलाव है. इसी सोच के कारण छोटी से छोटी घटना पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है.

उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाता और पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधियों को सजा तक पहुंचाना भी है. कानून के दायरे में रहकर अपराध नियंत्रण की यह नीति आगे भी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधियों के प्रति सख्ती और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता का संतुलन कायम रखा जाएगा.

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नए डीजीपी ने कहा कि पुलिस का मुख्य लक्ष्य नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय कायम रखना है. इसी उद्देश्य के तहत प्रदेशभर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित माहौल देना सरकार और पुलिस दोनों की साझा जिम्मेदारी है.

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री की गंभीरता का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि लापरवाही, वाहनों के खराब रखरखाव और सड़क इंजीनियरिंग की कमियों के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है. इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में ‘जीरो फेटेलिटी प्रोग्राम’ लागू किया गया है.

राजीव कृष्ण के अनुसार इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार महीनों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. पुलिस और प्रशासन मिलकर इस अभियान को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

एनकाउंटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 'एनकाउंटर' मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है. पुलिस हर मामले में समान प्रक्रिया अपनाती है और उसकी पहली प्राथमिकता अपराधियों को गिरफ्तार करना होती है. लेकिन कई बार कुछ अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने का प्रयास करते हैं या पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों का अक्सर लंबा आपराधिक इतिहास होता है और उनके मन में कानून का कोई भय नहीं होता. कई मामलों में वे पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते. ऐसी परिस्थितियों में पुलिसकर्मी आत्मरक्षा के लिए कानून के तहत आवश्यक बल का प्रयोग करते हैं.

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई किसी लक्ष्य या योजना के तहत नहीं होती. उन्होंने कहा कि साल भर में लगभग छह लाख अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, जबकि पुलिस मुठभेड़ों में मारे जाने वाले अपराधियों की संख्या इसके मुकाबले बेहद कम है. इसलिए इसे किसी विशेष अभियान या टारगेटेड कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

डीजीपी ने कहा कि पुलिस किसी भी प्रकार का टारगेटेड एनकाउंटर नहीं करती. अपराधी जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उसी के अनुरूप पुलिस भी कानूनी दायरे में रहकर जवाब देती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पुलिस बल का मनोबल ऊंचा है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी.

साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर राजीव कृष्ण ने कहा कि कोविड काल के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में जबरदस्त वृद्धि हुई है. आज छोटे दुकानदार से लेकर आम नागरिक तक यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान की यह सुविधा दुनिया के कई विकसित देशों में भी इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि जब डिजिटल लेनदेन बड़े पैमाने पर बढ़ता है तो कुछ असामाजिक तत्व उसका दुरुपयोग करने की कोशिश भी करते हैं. यही वजह है कि हाल के वर्षों में साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. पुलिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई नई तकनीकों और योजनाओं को लागू किया है.

राजीव कृष्ण के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने थाना स्तर तक पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया है. इसके साथ ही व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि साइबर अपराध नियंत्रण और पीड़ितों की मदद के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है.

डार्क वेब और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े साइबर अपराधों पर उन्होंने कहा कि अपराधी हमेशा ऐसे माध्यम तलाशते हैं, जहां वे अपनी पहचान छिपाकर आर्थिक लेनदेन कर सकें. डार्क वेब इसी श्रृंखला का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि आतंकवादी तत्व भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पुलिस के विशेषज्ञ लगातार अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ा रहे हैं और ऐसे मामलों में सफलता दर भी अच्छी रही है.

सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर डीजीपी ने कहा कि सरकार और पुलिस की नीति पूरी तरह स्पष्ट है. कुछ पुलिसकर्मी जानकारी के अभाव में या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है. ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई लगातार की जाती है. उन्होंने कहा कि वर्दी के साथ अधिकार मिलते हैं तो जिम्मेदारियां भी आती हैं और सभी को निर्धारित नियमों व निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. 

अंत में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को पहले भी लागू किया जा रहा था और अब उन्हें और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर और प्रभावी पुलिस सेवा मिल सके.