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अब गुजरात सरकार बेच पाएगी GIFTCL में IL&FS की हिस्सेदारी, NCLT से मिली मंजूरी

गुजरात सरकार अब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFTCL) में IL&FS की हिस्सेदारी को बेच पाएगी. सरकार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से मंजूरी मिल गई है.

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 संकटग्रस्त IL&FS को उबारने की तैयारी
संकटग्रस्त IL&FS को उबारने की तैयारी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • संकटग्रस्त IL&FS की GIFTCL में 50 फीसदी हिस्सेदारी
  • बिक्री की राशि पर लागू टैक्स का भी भुगतान इसी फंड से होगा

गुजरात सरकार अब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFTCL) में IL&FS की हिस्सेदारी को बेच पाएगी. सरकार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से मंजूरी मिल गई है.

NCLT का बड़ा फैसला

दरअसल, संकटग्रस्त IL&FS की GIFTCL में 50 फीसदी हिस्सेदारी है.एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, गुजरात सरकार ने GIFTCL कंपनी में आईएलएंडएफएस की हिस्सेदारी के लिए गुजरात सरकार ने 100 फीसदी इक्विटी मूल्य देने पर सहमति जताई है.

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इससे आईएलएंडएफएस को 32.70 करोड़ रुपये से अधिक का सकारात्मक मूल्य प्राप्त होगा. आईएलएंडएफएस ने कहा है कि इस बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम में से 61,84,403 लाख रुपये की राशि को समाधान प्रक्रिया लागत के तौर पर अलग रखा गया है.

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NCLT ने फैसले मे ं क्या-क्या

हिस्सेदारी की बिक्री की राशि पर लागू टैक्स का भी भुगतान इसी फंड से होगा. NCLT ने इसके साथ ही आईएलएंडएफएस को उसके विशेष खाते से तीन करोड़ रुपये की निकासी की भी अनुमति दी है. इस राशि का इस्तेमाल समाधान प्रक्रिया के अतिरिक्त खर्चों पर किया जाएगा.

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हालांकि इसके लिए कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल की अनुमति लेनी होगी. यह विशेष खाता आईएलएंडएफएस को बिक्री से मिलने वाली राशि को रखने के लिए खोला गया है.

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