कोरोना: मोदी सरकार का फैसला, 3 करोड़ से अधिक लोगों को राहत

कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में फैल चुका है. इस वायरस की वजह से ​हजारों लोगों की जान जा चुकी है तो लाखों लोग संक्रमित हैं.

इन हालातों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से जुड़े कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी राहत दी है.

दरअसल, कोरोना वायरस के असर को देखते हुए सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को अस्थायी तौर पर बदल दिया है. इससे ईएसआईसी कर्मचारियों और कंपनियों को अपने ''मासिक बीमा कंट्रीब्यूशन'' को जमा करने के लिए अधिक समय मिल गया है.

ईएसआईसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी और मार्च के लिए ''बीमा कंट्रीब्यूशन'' जमा करने को अतिरिक्त 30 दिन का समय दिया गया है. अब तक अधिनियम के तहत सिर्फ 15 दिनों का समय दिया जाता है.

अगर उदाहरण से समझें तो फरवरी और मार्च, 2020 के लिए ''बीमा कंट्रीब्यूशन'' जमा करने की डेडलाइन क्रमशः 15 मार्च और 15 अप्रैल है. लेकिन नए नोटिफिकेशन के मुताबिक इन दोनों महीनों का कंट्रीब्यूशन 15 अप्रैल, 2020 और 15 मई 2020 तक दिया जा सकेगा.

बता दें कि बीते साल केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता (संस्‍था या कंपनी)और कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया था.

सरकार के इस नए ऐलान के बाद नियोक्ता यानी कंपनी का अंशदान 3.25 फीसदी हो गया है. इससे पहले नियोक्ता को 4.75 फीसदी का अंशदान देना पड़ता था.इसी तरह कर्मचारी का अंशदान 1.75 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी करने का फैसला किया गया.

सरकार के इस फैसले का फायदा 3 करोड़ से अधिक लोगों को मिलता है. इन सभी लोगों को नए बदलाव का फायदा मिलने वाला है.