निर्मला सीतारमण संसद में बोलीं- बैंकों पर हमारी नजर, लोन रिकवरी के लिए बेरहमी नहीं चलेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे लोन वसूली के लिए कोई भी कठोर कदम न उठाएं. वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने शिकायतें सुनी हैं कि कुछ बैंकों ने लोन के भुगतान के लिए कितनी बेरहमी बरती हैं. सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) के सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि कर्ज के भुगतान के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए. बैंकों को इस मामले को मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए.

RBI नियमों को किया था सख्त

पिछले साल अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ संस्थाओं द्वारा उच्च ब्याज दरों की वसूली को रोकने के लिए कदम उठाए थे. केंद्रीय बैंक ने डिजिटली लोन देने के मानक को कड़ा कर दिया था. इस साल की शुरुआत में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मोड के जरिए कर्ज देने वाली संस्थाओं को कर्ज के डिफॉल्ट के मामले में उधारकर्ताओं से संपर्क करने के लिए अधिकृत अपने पैनल में शामिल एजेंटों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया था. फिर वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहकों को सूचित किया था.

सम्बंधित ख़बरें

1947 से लेकर अब तक, इन वित्त मंत्रियों ने पेश किए सबसे ज्यादा बजट

01 फरवरी को पेश होगा बजट, जानिए कैसे देख सकेंगे लाइव

कब होगी US से डील? टैरिफ को लेकर क्या है प्लान? सरकार ने सबकुछ बता दिया

Budget Session 2026: बजट से पहले PM Modi का बड़ा बयान

Big Facts Of Budget: 1947 में शुरुआत... अब तक इन वित्त मंत्रियों ने पेश किए सबसे ज्यादा बजट

प्रश्‍नकाल के दौरान दिया जवाब

आरबीआई ने 'डिजिटल कर्ज गाइडलाइंस' पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (F&Q) का एक सेट भी जारी किया था. प्रश्‍नकाल के दौरान वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने खराब लोन बकायेदारों से निपटने के दौरान बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले कठोर व्यवहार पर शिवसेना के एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह संवेदनशील मामला है, जिसे अक्सर सरकार के ध्यान में लाया गया है.

सरकार नहीं करती हस्तक्षेप

इससे पहले भागवत कराड ने कहा कि हर बैंक का एक बोर्ड होता है. वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में बैंक अधिकारी और उनका बोर्ड ही फैसला लेता है. उन्होंने कहा कि इसमें सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है. साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में भी बताया. उन्होंने कराड ने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से गरीब लोग कर्ज के जाल में फंसे बिना ही लोन ले सकते हैं. 

पीएम स्वनिधि योजना

इस स्कीम के तहत सरकार रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दे रही है. केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है. लेकिन 50 हजार रुपये के लोन लेने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी. इसलिए किसी को भी इस स्कीम के तहत पहले 10 हजार रुपये का लोन मिलेगा. एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में लिया जा सकता है.