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बिहार में बढ़ते अपराध पर CM नीतीश ने बुलाई समीक्षा बैठक, कल अधिकारियों संग होगी मीटिंग

बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से क्राइम रेट में बढ़ोतरी देखी गई है. इसी बीच पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की भी नृशंस हत्या कर दी गई, जिसको लेकर बिहार सरकार की खूब आलोचना हुई थी. राज्य में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को समीक्षा बैठक करेंगे.

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सीएम नीतीश कुमार (File photo)
सीएम नीतीश कुमार (File photo)

बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं. राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में समीक्षा बैठक से संबंधित जानकारी शेयर की.

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. इसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत सभी शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा, सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे.

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पूर्व मंत्री के पिता की बिहार में हुई हत्या

हाल के दौरान राज्य में अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है. बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की नृशंस हत्या के बाद बिहार सरकार की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्थिति हालात का जायजा लेंगे. मुख्यमंत्री ने उस घटना के संबंध में डीजीपी आरएस भट्टी को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से फोन पर बात की और उसके बाद डीजीपी को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए थे. इसके बाद राज्य की पुलिस हरकत में आई और हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ की टीम गठित की गई. एसटीएफ की टीम जीतन सहनी हत्याकांड की जांच में एफएसएल टीम और यहां तक ​​कि एक डॉग स्क्वायड सहित पुलिस की टीम जुटी है.

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कानून व्यवस्था को लेकर सरकार चिंतित

लोकसभा चुनाव के बाद से हत्या, अपहरण और डकैती की घटनाओं समेत अपराध दर में बढ़ोतरी को लेकर बिहार सरकार चिंतित है. मुख्यमंत्री जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्त निर्देश देंगे. पुलिसकर्मियों की बहाली और आधुनिक सुविधाओं के प्रावधान के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है.

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