रावलपिंडी Vs रावलकोट: PoK का एक शहर बन गया जंग का मैदान, PAK आर्मी पर चुन-चुनकर हमला

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का शहर रावलकोट खूनी जंग का मैदान बन चुका है. वहां की सड़कों पर आम नागरिक और पाकिस्तानी सुरक्षा बल आमने-सामने हैं. इस भीषण हिंसा में अब तक 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं. वहीं दूसरी तरफ, स्थानीय लोगों का दावा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में कई आम नागरिक भी मारे गए हैं. पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक सात आम नागरिक रविवार को हुई फायरिंग में मारे गए हैं.

पाक अधिकृत कश्मीर तभी से उबल रहा है जब पाकिस्तान सरकार ने एक स्थानीय संगठन जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) को पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया. यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि इसमें वहां के आम नागरिक, छोटे व्यापारी, वकील और छात्र शामिल हैं. यह संगठन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बदहाली के लिए वहां की सेना को जिम्मेदार ठहराता है. और अपनी 38 मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहा है. इस प्रदर्शन से निपटने के लिए पाक सरकार 14 हजार सैनिकों की फौज पाक अधिकृत कश्मीर में भेज रही है.

बवाल शुक्रवार की रात शुरू तब हुआ जब रावलकोट में पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी कारोबारी की मौत हो गई. उसका शव रावलकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया, लेकिन रविवार तक पोस्टमॉर्टम हुआ नहीं. नाराज शहरी अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए. इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े. उसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए. गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों और पैरा-मिलिट्री को दौड़ा-दौड़ाकर मारा. जिसमें मौतें भी हुईं. उधर, मृत कारोबारी के परिजनों ने शव दफनाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि सरकार जब तक JAAC पर लगे प्रतिबंध को हटाने का नोटिस जारी नहीं करती और बाकी मांगे नहीं मानती, न तो शव दफनाया जाएगा और न धरना प्रदर्शन बंद होगा.

आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि उसने JAAC के हेड ऑफिस को सील कर दिया है, और बाकी शहरों और कस्बे में मौजूद इस संगठन के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है. 20 जून तक पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से इस क्षेत्र की यात्रा करने वालों से कहा गया है कि वे अपने ट्रेवेल प्लान बदल लें. मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर बड़े-बड़े कंटेनर और कटीले तार लगा दिए गए हैं. पूरी घाटी को छावनी में बदल दिया गया है.

क्या है JAAC की प्रमुख मांगें और क्यों जल रहा है PoK?

भारत के जम्मू-कश्मीर में विकास की बहार और अमन-चैन को देखकर PoK के लोगों को यह समझ आ गया है कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ धोखा  दिया है. इसी असंतोष को लेकर JAAC ने पाकिस्तान सरकार को काफी समय पहले अपनी 38 मांगें सौंपी थी. संगठन के गुस्से की तीन बड़ी वजहें हैं:
बिजली की लूट: PoK की नीलम और झेलम जैसी नदियों पर मंगला डैम जैसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स बने हैं. यहां बनने वाली सस्ती बिजली से पूरा पाकिस्तान रोशन होता है, लेकिन खुद PoK के लोगों को भारी टैक्स लगाकर बेहद महंगी बिजली बेची जाती है. लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें उसी रेट पर बिजली मिले, जिस रेट पर उनके इलाके में यह बनती है.

रोटी के लाले (आटे पर सब्सिडी): पाकिस्तान की कंगाली का असर यहां सबसे ज्यादा दिख रहा है. आटे और गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं. लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें आटे पर सब्सिडी दी जाए.

नेताओं की अय्याशी: एक तरफ आम जनता दाने-दाने को तरस रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के अफसर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं. इसी वीआईपी कल्चर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

खूनी संघर्ष का पुराना इतिहास: पाकिस्तान और PoK के बीच का रिश्ता हमेशा से 'आका और गुलाम' जैसा रहा है. यह खूनी संघर्ष कोई नया नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है. 

संसाधनों का शोषण: पाकिस्तान दशकों से PoK के पानी, जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता आया है, लेकिन बदले में वहां के लोगों को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली मिली है.

बंदूक के दम पर आजादी का दमन: जब भी वहां का कोई नागरिक अपने हक या स्वायत्तता (Self-rule) की बात करता है, पाकिस्तानी सेना उसे 'गद्दार' या 'देशद्रोही' बताकर गायब कर देती है या जेल में डाल देती है.

कठपुतली सरकार: PoK की विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं जो पाकिस्तान के शहरों (जैसे लाहौर, कराची) में रहते हैं. इन सीटों का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में बैठी सरकार हमेशा PoK में अपनी पसंद की 'कठपुतली सरकार' चुनती है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज दब जाती है.

रावलकोट और मुजफ्फराबाद में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, ताकि वहां चल रहे जुल्म की तस्वीरें दुनिया के सामने न आ सकें. पूरे इलाके में धारा 144 लागू है. डैमेज कंट्रोल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आनन-फानन में करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी सभी 38 मांगें पूरी नहीं होतीं और फौज वापस नहीं जाती, यह आंदोलन नहीं रुकेगा.