इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने एक अहम फैसले में गुरुवार को कहा कि म्यांमार ने 2017 के 'क्लियरेंस ऑपरेशन' के दौरान उत्तरी रखाइन राज्य में अल्पसंख्यक रोहिंग्या लोगों के खिलाफ 'नरसंहार' किया था. अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार ICJ ने 1948 के 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है और यह अभूतपूर्व फैसला सुनाया है. ICJ को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत भी कहा जाता है.
ICJ के अध्यक्ष युजी इवासावा ने बताया कि अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह पाया है कि म्यांमार ने "उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है, जो 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत उसकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन है."
बांग्लादेश ने इस फैसले का स्वागत किया है. उसने इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और लंबे समय से चले आ रहे शरणार्थी संकट को सुलझाने की दिशा में एक अहम घटनाक्रम बताया है. बांग्लादेश में अभी दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं.
2017 में अपने गृह क्षेत्र में सेना की कार्रवाई के बाद कथित अत्याचार से बचने के लिए अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के रखाइन राज्य से भाग गए थे.
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि सबूतों से पता चलता है कि 2017 के सैन्य अभियानों के दौरान म्यांमार की सेना ने लगभग 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या कर दी थी.
यह बात 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) के उस फैसले को सुनाने के दौरान सामने आई, जिसमें यह तय किया जाना था कि क्या लगभग एक दशक पहले रोहिंग्या लोगों के खिलाफ किए गए क्रूर हमलों में म्यांमार ने 'नरसंहार' किया था या नहीं. इस हिंसा के कारण अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने पर मजबूर होना पड़ा.
'ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस' में मौजूद लोगों के बीच, विश्व न्यायालय के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा, "अदालत ने पाया है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की, और भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए."
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनसंहार के पीड़ि रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक शक्तिशाली कदम बताया है. उन्होंने कहा, "यह अन्तरराष्ट्रीय न्याय का प्रमाण है और इस बात की पुष्टि भी है कि इस तरह के भयावह अपराधों के लिए किसी को भी दंड से बचने नहीं दिया जाना चाहिए."
'नरसंहार कन्वेंशन' के कथित उल्लंघन को लेकर म्यांमार के खिलाफ यह मामला नवंबर 2019 में 'द गाम्बिया' (The Gambia) द्वारा दायर किया गया था.
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