दिवाली से पहले योगी कैबिनेट की बैठक, मुफ्त गैस सिलेंडर के साथ 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

शुक्रवार को योगी कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को मुफ्त साड़ी देने पर फैसला भी लिया जा सकता है.

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भदोही का नाम बदलकर 'संत रविदास नगर' करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है. (Photo: ITG) भदोही का नाम बदलकर 'संत रविदास नगर' करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है. (Photo: ITG)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 09 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 7:28 AM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. दीपावली से पहले होने जा रही इस बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है.

इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही, भदोही का नाम बदलकर 'संत रविदास नगर' करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है. बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को मुफ्त साड़ी देने पर फैसला लिया जा सकता है. 

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना

बैठक में उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार संभव है. इसके अलावा, राज्य के 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए नए भवन विनियम के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. वहीं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत मक्का, बाजरा, ज्वार और धान की खरीद नीति को भी मंजूरी मिल सकती है.

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इस बीच, गुरुवार को सीएम योगी ने बताया कि कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत 470 खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में नियुक्ति पत्र देने जा रही है. इनमें 43 उप निरीक्षक, 295 आरक्षी और 132 पीएसी आरक्षी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि 2017 के बाद से कई सरकारी विभागों में 534 से ज्यादा खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है, जबकि यूपी पुलिस में 866 और खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है.

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उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का एक खास रास्ता है, जिसे कुशल खिलाड़ी कोटा कहा जाता है. इस कोटे के तहत खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में जगह दी जाती है.

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