यूपी में शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम, सीएम योगी की अहम बैठक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की अपील के बाद राज्य सरकार संभावित परिस्थितियों को देखते हुए नई व्यवस्थाओं पर मंथन कर रही है. बैठक में विशेष रूप से प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारियों पर चर्चा हो रही है.

इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियों, दिशा-निर्देशों और विभिन्न विभागों के समन्वय को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है. अधिकारियों को संभावित व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं.

सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था को तत्काल लागू किया जा सके. बैठक के बाद इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं.

PM मोदी ने की थी अपील
बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव को कम करने के लिए कई अपील की. उन्होंने नागरिकों को ईंधन की खपत घटाने, सोने की खरीद टालने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और गैरजरूरी खर्च कम करने को कहा.

गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कई वर्षों से अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी से हुई थी और अब पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है.

वर्क फ्रॉम होम की अपील
प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पेट्रोल और डीजल का उपयोग यथासंभव कम करना चाहिए. उन्होंने मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग तथा कारपूलिंग को बढ़ावा देने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास कार है, उन्हें एक वाहन में अधिक लोगों के साथ यात्रा करनी चाहिए.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील दोहराई. उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने काम करने के तरीकों को आसान बना दिया है और वर्चुअल मीटिंग्स तथा घर से काम करने को प्राथमिकता देना अब बेहद जरूरी हो गया है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र.