काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा का इंतजाम और मजबूत करने की तैयारी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की स्थायी तैनाती के लिए 4.19 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस जमीन की कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये है, लेकिन इसे गृह मंत्रालय को बिना किराया लिए पट्टे पर दिया जाएगा. हालांकि, जमीन का आवंटन अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा.
यह जमीन वाराणसी सदर तहसील के किला कोहना और सरैताबाद गांव में है. कुल 4.19 एकड़ यानी 1.697 हेक्टेयर जमीन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए दी जाएगी. प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
नियमों के तहत जमीन 30 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी. इसके बाद हर 30 साल पर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा. इस तरह पट्टे की अवधि अधिकतम 90 साल होगी. इसके लिए गृह मंत्रालय से कोई किराया नहीं लिया जाएगा.
जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए होगा
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. मंदिर परिसर के साथ आसपास का इलाका भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है. ऐसे में किसी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों को तुरंत मौके पर पहुंचाना जरूरी है. इसी जरूरत को देखते हुए उनकी स्थायी तैनाती के लिए जमीन देने का फैसला किया गया है. हालांकि, जमीन देने के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. इसका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए होगा. किसी दूसरे काम में इसे नहीं लगाया जा सकेगा. जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा. पट्टे से जुड़े दस्तावेज राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी जारी करेंगे.
इस व्यवस्था से मंदिर परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी रहेगी. किसी भी आपात स्थिति में उनकी मदद जल्दी मिल सकेगी. इससे काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी.
रोशन जायसवाल