पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने गैर-सांविधिक बोर्डों और उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत अधिकारियों का कार्यकाल खत्म कर दिया. सेवा विस्तार पर कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी हुआ.