बिहार में चुनावी माहौल के बीच महिला वोटरों पर केंद्रित राजनीति तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये भेजे गए हैं, जिसे एनडीए द्वारा 22% महिला वोटरों तक पहुँच बनाने का प्रयास माना जा रहा है. विपक्ष ने इस योजना के समय पर सवाल उठाए हैं और अपनी तरफ से हर महीने 2500 रुपये देने जैसी कई अन्य योजनाओं का वादा किया है. पिछले तीन चुनावों से बिहार में महिला वोटर ही मुख्यमंत्री का फैसला करती आई हैं, जहाँ पुरुष वोटरों की तुलना में महिलाएँ अधिक मतदान करती हैं.