बांग्लादेश की राजनीति आज उस मुकाम पर खड़ी है, जहां इतिहास और भविष्य एक-दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं. एक महीने बाद है 16 दिसंबर, यानी बांग्लादेश का विजय दिवस... 1971 में इसी दिन शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था और एक नए देश की नींव पड़ी थी. लेकिन 55 साल बाद वही तारीख बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नींद उड़ा रही है. उम्मीद की जा रही है कि शेख हसीना किसी भी कीमत पर 16 दिसंबर को वतन वापसी करेंगी.
तख्तापलट के दो साल बाद अगर हसीना अपनी शर्तों पर ढाका में कदम रख देती हैं, तो तारिक रहमान के लिए विजय दिवस की यह ऐतिहासिक तारीख 'पराजय दिवस' में तब्दील हो सकती है. हालांकि, यह वापसी जितनी सीधी दिखती है, बांग्लादेश की सियासत और सड़कों के लिए उतनी ही खतरनाक भी है. सवाल यह उठ रहा है कि क्या 16 दिसंबर बांग्लादेश में किसी बड़े सिविल वॉर की शुरुआत साबित होगा?
तारिक रहमान के सामने दोहरी चुनौती
फरवरी में हुए चुनावों में बीएनपी (BNP) नेता तारिक रहमान ने सत्ता में बेहद आसानी से वापसी की थी. यह ठीक वैसा ही था, जैसे बीएनपी के इलेक्शन बॉयकॉट के दौर में शेख हसीना एकतरफा चुनाव जीत जाया करती थीं. लेकिन सरकार संभालते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है. ईरान जंग के चलते बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे तारिक रहमान के लिए मुकाबला अब दोहरा और कठिन हो गया है. बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ कही जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री पहले ही सैलेरी बढ़ाने की डिमांड के चलते आगबबूला है, ऊपर से शेख हसीना की वापसी को लेकर उपजा संकट.
एक तरफ तारिक रहमान सरकार को अवामी लीग के मंसूबों को नाकाम करना है, जिसका जमीनी असर प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हसीना की वापसी का ऐलान कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहा है. दूसरी तरफ, जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों की चुनौती है जो अवामी लीग का नाम सुनते ही आक्रामक हो उठती हैं. अगर अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो जमात-ए-इस्लामी भी उनके खिलाफ खूनखराबे पर उतर सकती है.
नए पासपोर्ट की मांग राजनीतिक चाल या मास्टरस्ट्रोक?
शेख हसीना ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने की मांग की है. रणनीतिक रूप से देखा जाए, तो यह उनकी एक सोची-समझी राजनीतिक चाल मानी जा रही है.
यदि बांग्लादेश में अवामी लीग का प्रदर्शन और अंदरूनी समर्थन रंग लाता है, तो वे बिना औपचारिक ट्रेवल पेपर्स के भी वतन वापसी का जोखिम उठा सकती हैं. वहीं दूसरी ओर, यदि 16 दिसंबर तक ढाका का माहौल उनकी एंट्री के अनुकूल नहीं रहता या जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वे पासपोर्ट न मिलने को एक बड़ा राजनीतिक बहाना बनाकर अपनी यात्रा टाल सकती हैं. इस तरह हसीना ने गेम को पूरी तरह से खुला रखा है और हर स्थिति में अपनी बात को सही साबित करने का रास्ता ढूंढ लिया है.
गोपालगंज में सुलगती चिंगारी हिंसक संग्राम का इशारा
बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के लिए सिर्फ जुबानी दावे नहीं हो रहे, बल्कि जमीन पर भी तैयारी चल रही है. अवामी लीग का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज जिले से आ रही खबरें पूरे देश को डरा रही हैं.
हाल के दिनों में गोपालगंज में अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों (जैसे छात्र लीग और जुबो लीग) के कार्यकर्ताओं ने कई हथियारबंद रैलियां निकाली हैं. बीएनपी नेताओं के घरों पर तोड़फोड़, ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी और पुलिस गाड़ियों पर हमले की खबरें सामने आई हैं. हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कानून-व्यवस्था संभालने के लिए सरकार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा है. यह जमीनी हलचल और हिंसा इस बात का सीधा संकेत है कि 16 दिसंबर के आसपास देश में एक बड़े संग्राम की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है.
शंका के दायरे में अफसरशाही
हसीना सरकार के तख्तापलट के दो साल बाद भी बांग्लादेश की नौकरशाही और पुलिस प्रशासन पूरी तरह तारिक रहमान सरकार के प्रति वफादार नहीं दिख रहा है. प्रशासन के भीतर अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वालों की मौजूदगी ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
हाल ही में चटगांव से सामने आए एक वाकये ने देश के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. चटगांव रेंज रिजर्व फोर्स (RRF) के एसपी मोहम्मद जहांगीर आलम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जांच और प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक, एसपी जहांगीर आलम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अवामी लीग के फरार नेताओं के लगातार संपर्क में थे. उन्होंने 8 नवंबर को मैसेज भेजा था कि 'सर, इंशाअल्लाह, दिसंबर में बांग्लादेश अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा. दिसंबर करो या मरो का जुआ है, लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह सड़कों पर उतरेंगे'.
इस घटना के बाद फॉरेंसिक जांच हुई और कोर्ट ने एसपी को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया. वहीं गोपालगंज में स्थिति न संभाल पाने और ढिलाई बरतने के आरोप में वहां के डिप्टी कमिश्नर (DC), एसपी (SP) और तीन थानों के ओसी (OCs) का रातों-रात तबादला कर दिया गया. नौकरशाही के भीतर छिपी इस गुटबाजी ने सरकार के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है.
ढाका क्यों नहीं चाहता हसीना की वापसी?
कागजों पर ढाका सरकार लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग करती रही है. उन्हें मौत की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है. लेकिन अंदरूनी सच यह है कि तारिक रहमान सरकार हसीना को बांग्लादेश की जेल में देखने से सबसे ज्यादा घबरा रही है.
बांग्लादेशी मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि हसीना का स्वदेश आना बीएनपी सरकार के लिए 'कुआं और खाई' जैसी स्थिति पैदा कर देगा. अगर हसीना ढाका आती हैं, तो बीएनपी समर्थक और जमात-ए-इस्लामी उनकी फांसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आएंगे. अतीत में अवामी लीग सरकार ने भी जमात और बीएनपी नेताओं को फांसी दी थी.
दूसरी तरफ, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी को फांसी पर लटकाना आसान नहीं होगा. इससे देश में ऐसा आक्रोश भड़क सकता है, जिसे संभालना सरकार के बस से बाहर हो जाएगा. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और भारत की तरफ से भी भारी दबाव बनेगा. लेकिन अगर सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में उन्हें फांसी नहीं देती, तो छात्र संगठन और बीएनपी के कट्टरपंथी समर्थक सरकार के खिलाफ 'शाहबाग आंदोलन' जैसा विशाल प्रदर्शन शुरू कर देंगे. इसीलिए ढाका एडमिनिस्ट्रेशन मन ही मन चाहता है कि हसीना दिल्ली में ही बनी रहें.
क्या गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है बांग्लादेश?
शेख हसीना का दिसंबर में वतन वापसी का ऐलान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह एक सोच-समझकर फेंका गया पासा है. इस एक कदम से वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं और खुद को फिर से बांग्लादेशी राजनीति के केंद्र में ले आई हैं.
यदि 16 दिसंबर को हसीना की एंट्री होती है, तो बीएनपी-जमात गठबंधन और अवामी लीग के कार्यकर्ता आमने-सामने होंगे. गोपालगंज की हिंसा और पुलिस अधिकारियों का विद्रोह इस बात का स्पष्ट चेतावनी है कि देश के हालात बेहद नाजुक हैं. 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने बाहरी दुश्मनों को हराकर अपनी आजादी का जश्न मनाया था. लेकिन 55 साल बाद, 16 दिसंबर 2026 को बांग्लादेश अपने ही अंदरूनी संघर्षों से जूझता दिख सकता है. अब देखना यह है कि यह तारीख तारिक रहमान के लिए सत्ता बचाने का इम्तिहान बनती है या बांग्लादेश को एक लंबे गृहयुद्ध की ओर धकेल देती है.
धीरेंद्र राय