वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा नया कानून

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नया वक्फ कानून संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ भूमि का उपयोग लोगों के विकास के लिए किया जाए. 

पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा, "विपक्ष की सोच और विचारधारा वक्फ (बोर्ड) के मामलों को एकाधिकार के साथ चलाना और चीजों (संपत्तियों) का दुरुपयोग करना है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और सरकार ने उन्हें बेनकाब कर दिया है." 

उन्होंने कहा, "अब वक्फ की जमीन का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए किया जाएगा और यह मुस्लिम समुदाय समेत पूरे समाज की विचारधारा है."

सिंधिया ने कहा कि वक्फ बिल ने निहित स्वार्थ वाले लोगों के एकाधिकार को भी खत्म कर दिया है, जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए भी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहते.

उन्होंने कहा, "अब इसका इस्तेमाल पूरी आजादी के साथ समुदाय के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा."

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मैराथन बहस के बाद पिछले सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते शनिवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी. इस अधिनियम का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों  के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है. संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है. 

कांग्रेस कार्यसमिति पर बोले सिंधिया 
कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक और गुजरात में चल रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अधिवेशन के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा, "कांग्रेस सिर्फ अपने अधिवेशन के बारे में बात करेगी, लेकिन चुनावी रणनीति और माहौल जनता बनाती है."

उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने काम के आधार पर यह माहौल बनाते हैं. हालांकि, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना अधिवेशन आयोजित करने का अधिकार है."

इससे पहले, सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वीडियो लिंक के जरिए ग्वालियर शहर में एक रेलवे ओवरब्रिज और दो छात्रावासों के उद्घाटन में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि शहर में 1,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पश्चिमी बाईपास की मंजूरी से ग्वालियर के विकास को और बढ़ावा मिलेगा.