किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहा तो मकान मालिक के पास क्या हैं कानूनी रास्ते?

अगर किरायेदार मकान खाली करने से इनकार कर रहा है, तो मकान मालिक क्या कर सकता है? क्या वह किरायेदार का सामान बाहर निकाल सकता है या पुलिस की मदद ले सकता है? जानिए कानूनी नोटिस भेजने से लेकर कोर्ट के जरिए मकान खाली कराने तक के 5 कानूनी रास्ते.

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अगर किरायेदार मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो मकान मालिक को सबसे पहले उसे कानूनी नोटिस भेजना चाहिए. ( Photo: ITG) अगर किरायेदार मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो मकान मालिक को सबसे पहले उसे कानूनी नोटिस भेजना चाहिए. ( Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 10:55 AM IST

अपना मकान किराये पर देना कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन कई बार मकान मालिक के लिए यही परेशानी बन जाता है. कुछ किरायेदार समय पर किराया नहीं देते, तो कुछ मकान खाली करने के लिए कहने पर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं होते. मकान मालिक बार-बार किरायेदार से घर खाली करने की मांग करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मकान मालिक क्या करे? क्या वह किरायेदार का सामान बाहर निकाल सकता है या फिर उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए?

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दरअसल, भारत में मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं. अगर कोई किरायेदार मकान खाली करने से मना कर रहा है, तो मकान मालिक के पास उसे कानूनी तरीके से बाहर निकालने के कई रास्ते हैं. हालांकि, इसके लिए सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में मकान मालिक क्या कर सकता है.

सबसे पहले किरायेदार को भेजें कानूनी नोटिस
अगर किरायेदार मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो मकान मालिक को सबसे पहले उसे कानूनी नोटिस भेजना चाहिए. इस नोटिस में साफ-साफ बताया जाता है कि मकान मालिक किन कारणों से घर खाली करवाना चाहता है और किरायेदार को कितने समय में मकान छोड़ना होगा. मिसाल के तौर पर, अगर किराये का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, किराया नहीं मिल रहा है या मकान मालिक को खुद रहने के लिए घर की जरूरत है, तो नोटिस में इसकी वजह बताई जा सकती है.

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प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 की धारा 106 के तहत, जहां कोई अलग समझौता या स्थानीय कानून लागू नहीं होता, वहां सामान्य तौर पर महीने-दर-महीने के किराये वाले मकान के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस देने का प्रावधान है. हालांकि, हर मामले में 15 दिन का नियम लागू नहीं होता. किराये के एग्रीमेंट और राज्य के किराया कानून के हिसाब से नोटिस की अवधि अलग हो सकती है.

किराया नहीं दे रहा तो बकाया रकम की मांग करें
अगर किरायेदार कई महीनों से किराया नहीं दे रहा है, तो मकान मालिक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इसके लिए मकान मालिक को किराया बकाया होने का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए. बैंक ट्रांजैक्शन, किराये की रसीद, मैसेज और किराये के एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज इस मामले में काम आ सकते हैं. मकान मालिक किरायेदार को बकाया किराया चुकाने के लिए कानूनी नोटिस भेज सकता है. अगर इसके बाद भी किरायेदार पैसा नहीं देता और मकान खाली करने से इनकार करता है, तो मकान मालिक संबंधित रेंट कोर्ट या सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है. हालांकि, किराया न देने पर मकान खाली कराने के नियम संबंधित राज्य के किराया कानून पर निर्भर करते हैं.

कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं बेदखली का मुकदमा
अगर कानूनी नोटिस देने के बाद भी किरायेदार मकान खाली नहीं करता, तो मकान मालिक के पास अदालत जाने का रास्ता होता है. वह मकान की स्थिति और लागू कानून के हिसाब से सिविल कोर्ट या रेंट अथॉरिटी में बेदखली यानी इविक्शन की याचिका दाखिल कर सकता है. इसके लिए मकान मालिक को यह साबित करना पड़ सकता है कि किरायेदार के पास मकान में रहने का कानूनी आधार खत्म हो चुका है या उसने किराये के समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है.

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मकान मालिक को किराये का एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज, किराया भुगतान का रिकॉर्ड और भेजे गए नोटिस जैसे सबूत देने पड़ सकते हैं. अदालत दोनों पक्षों की बात सुनने और सबूत देखने के बाद फैसला करती है. अगर अदालत मकान मालिक के पक्ष में बेदखली का आदेश देती है, तो किरायेदार को मकान खाली करना पड़ सकता है.

कोर्ट के आदेश के बाद भी घर खाली न करे तो क्या होगा?
मान लीजिए कि अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुना दिया, लेकिन किरायेदार फिर भी मकान खाली नहीं कर रहा है. ऐसी स्थिति में मकान मालिक अदालत में आदेश को लागू कराने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके बाद अदालत की प्रक्रिया के तहत मकान का कब्जा मकान मालिक को दिलाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकारी और पुलिस भी मदद कर सकते हैं. यानी अदालत से बेदखली का आदेश मिलने के बाद भी मकान मालिक को अपनी तरफ से जबरदस्ती करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

मकान मालिक खुद से नहीं कर सकता ये काम
कई बार मकान मालिक परेशान होकर किरायेदार को सबक सिखाने के लिए खुद ही कदम उठा लेते हैं. जैसे मकान का ताला बदल देना, किरायेदार का सामान बाहर फेंक देना या बिजली-पानी का कनेक्शन काट देना.

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लेकिन ऐसा करना मकान मालिक के लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है.

- बिना कानूनी प्रक्रिया के किरायेदार को जबरदस्ती घर से नहीं निकाल सकते.
- किरायेदार का सामान उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते.
- मकान में ताला लगाकर किरायेदार का रास्ता नहीं रोक सकते.
- दबाव बनाने के लिए बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं कर सकते.
- किरायेदार को डराने या धमकाने के लिए गैरकानूनी तरीके नहीं अपना सकते.

अगर मकान मालिक ऐसा करता है, तो किरायेदार भी उसके खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत कर सकता है.

क्या बिना रेंट एग्रीमेंट के भी मकान खाली कराया जा सकता है?
कई मकान मालिक किरायेदार के साथ लिखित एग्रीमेंट नहीं बनवाते और सिर्फ आपसी बातचीत के आधार पर घर किराये पर दे देते हैं. ऐसे में अगर किरायेदार मकान खाली करने से मना कर दे तो क्या मकान मालिक कुछ नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है. लिखित एग्रीमेंट न होने पर भी मकान मालिक कानूनी कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, ऐसे मामले में किरायेदारी और मकान के मालिकाना हक को साबित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसके लिए मकान मालिक बैंक में आए किराये के पैसे, ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, किराये की रसीद और दूसरे सबूत पेश कर सकता है.

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हर राज्य में अलग हो सकते हैं किरायेदारी के नियम
यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. पूरे देश में किरायेदार को मकान से निकालने के लिए एक जैसा कानून लागू नहीं होता. अलग-अलग राज्यों में अपने किराया नियंत्रण कानून और नियम हैं. केंद्र सरकार ने साल 2021 में मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया था, जिसका मकसद मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है. इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए भेजा गया था. लेकिन इसे लागू करने या अपने हिसाब से कानून बनाने का फैसला राज्यों को करना है. इसलिए मकान खाली कराने से पहले अपने राज्य के किराया कानून और किराये के एग्रीमेंट को समझना जरूरी है. किसी भी कानूनी कदम से पहले प्रॉपर्टी से जुड़े वकील की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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