छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल के लिए चुनाव आयोग तैयार

छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदाता, मतदान केंद्रों, मतदान मशीनों, मतदान कर्मियों और मतगणना स्थलों को चिन्हांकित कर पुख्ता बंदोबस्त कर लिया गया है.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश मिलते ही वे छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है. छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है.  

चुनाव आयोग के मुताबिक,  छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 91 लाख 46 हजार 99 है.  वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 90 लाख 32 हजार 505 है.  इसके अलावा सर्विस वोटर का भी अंतिम प्रकाशन किया गया है. राज्य में सर्विस वोटर की संख्या 11 हजार 980 है. सुब्रत साहू ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 31 जुलाई से 21 अगस्त 2018 तक चलेगा. जिसमें 31 अगस्त तक दावा-आपत्ति किया जा सकेगा. उनके मुताबिक,  इस बार सभी विधानसभा में VVPAT का इस्तेमाल होगा.

छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. आयोग के मुताबिक, कुछ जिलों में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होगा. एक सवाल के जवाब में सुब्रत साहू ने कहा कि ईवीएम देश के किसी भी राज्य से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ईवीएम की  पूरी जांच के बाद ही उसका इस्तेमाल होगा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के आंकड़े-

छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 91 लाख 46 हजार 99 है. महिला मतदाताओं की संख्या 90 लाख 32 हजार 505 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 831, जबकि सर्विस वोटर की संख्या 11 हजार 980 है. राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में  मतदान केंद्रों की कुल संख्या 23 हजार 411 है.

आयोग के मुताबिक, नए प्रस्तावित मतदान केंद्रों की संख्या 234, जबकि किन्हीं कारणों से विलोपित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या 13 है. पिछले विधान सभा चुनाव की तुलना में  221 नए मतदान केंद्र बनाए गए है. जबकि 223 ,मतदान केंद्रों का स्थल परिवर्तन किया गया है. वर्ष  2018 के लिए  कुल मतदान केंद्रों की संख्या 23 हजार 632 है.

आयोग के मुताबिक, एक स्थान में वर्षों से जमे या तीन वर्ष से अधिक अवधि वाले सरकारी कर्मियों को स्थांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं. 30 अगस्त तक ऐसे कर्मियों के तबादले पूर्ण करने के निर्देश शासन को दिए गए हैं.