महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से जुड़ीं 36 लाख महिलाएं

मोदी सरकार देश की महिला किसानों को सशक्त बनाने की कवायद में लगातार जुटी हुईहै. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के दायरे में अब तक 36 लाख महिलाएं आ चुकी हैं. कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि देश के 24 राज्यों की महिला किसानों ने इस परियोजना में हिस्सा लिया है.

लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान उन्होंने बताया कि परियोजना की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर सरकार ने 84 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इसमें कुल 33.81 लाख महिला किसानों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. तोमर ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक कुल 35.98 लाख महिला किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. खास परियोजना में 30 लाख से अधिक गांवों को कवर कर लिया गया है.

सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्र से वित्तीय मदद के रूप में 847.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें से कुल 570 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं. तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय लगातार महिला किसानों के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निरंतर जागरूकता अभियान चला रहा है. उदाहरण के तौर पर कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन और पशु पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

महिला किसानों के स्वयं सहायता समूहों को इसका लाभ मिलता है. सदन में सवालों के जवाब में तोमर ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को ग्रामीण महिला आजीविका मिशन के जरिए लागू किया जा रहा है. इसके लिए 29 राज्यों में कुल 34 लाख स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का चयन कर लिया गया है. इनमें ज्यादातर एसएचजी पर्यावरण, पशुधन व कृषि से जुड़े अन्य उद्यम में सक्रिय हैं.

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना क्या है?

महिला किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) को कृषि से जुड़ी महिलाओं की वर्तमान स्थिति मे सुधार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कृषि में अधिकार संपन्न बनाना है.