नोटबंदी के बाद कितना ‘कैश लेस’ इंडिया? क्या खत्म हुआ नोटों का मोह

नोटबंदी को बुधवार के दिन एक साल पूरा होने जा रहा है. सरकार जहां नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताते नहीं थक रही वहीं विपक्ष ‘काला दिवस’ मनाने की तैयारी में है. सरकार और विपक्ष की इस रस्साकशी के बीच इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है कि नोटबंदी से देश ने क्या खोया और क्या पाया?

नोटबंदी के एलान के वक्त सरकार ने जोरशोर से दावा किया था कि ये कदम ‘लेस-कैश’ इकोनॉमी की दिशा में बड़ी छलांग है और इससे डिजिटल इंडिया की बुनियाद मजबूत हुई है. ये दावा भी किया गया था कि इससे . जिन लोगों ने पैसा इधर-उधर रखा हुआ था, वो सब बाहर निकालने को मजबूर हो गए. आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में?

पहले बात की जाए कैश लेस लेनदेन की. भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)  देश में होने वाले सभी तरह के डिजिटल भुगतान की निगरानी रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है. NPCI के आंकड़ो के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश डिजिटल ट्रांजेक्शन को बहुत तेजी से अपना रहा है. मसलन

- साल  2017 -2018 में अक्टूबर तक ही डिजिटल ट्रांजेक्शन 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. बढ़ोतरी की रफ्तार का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले पूरे वित्त वर्ष यानि 2016 - 2017 में कुल मिलाकर इतना हुआ था. अनुमान है मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने तक डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ कर 1800 करोड रुपए हो जाएगा.

- डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में NPCI का बनाया हुआ UPI ( United payment Interface) बहुत कारगर साबित हुआ है. UPI डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों का पसंदीदा प्लेटफार्म बन गया है. बैंक से लेकर e Wallet तक, सब UPI को तेजी से अपना रहे हैं. अब तक NPCI के अपने ऐप BHIM के अलावा 57 बैंक इससे जुड चुके हैं.

- सिर्फ बीते महीने यानि अक्टूबर 2017 में ही UPI से होने वाले लेन देन का आंकडा 7 करोड 70 लाख पहुंच गया. इसके एक महीने पहले यानि सितंबर में सिर्फ 3 करोड 90 लाख लोगों ने UPI के जरिए लेन देन किया था. इसकी एक बडी वजह दीवाली के दौरान लोगों ऑनलाइन खरीदारी रही. इस  साल UPI के जरिए अब तक 7057 करोड का लेन देन हो चुका है जो पिछले साल के मुकाबले 32 फीसदी ज्यादा है.

- नोटबंदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग कम कैश के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं. नोटबंदी के समय जितनी नगदी लोगों के हाथों में थी, साल भर बाद भी उसका सिर्फ 88 फीसदी ही लोगों के हाथों में है.

- लोग अब कार्ड का इस्तेमाल भी ज्यादा कर  रहे हैं. पिछले एक साल में कार्ड से होने वाले लेन देन में 60 फीसदी का इजाफा हुआ है और प्वांइट ऑफ सेल मशीन की संख्या में 78 फीसदी का इजाफा हुआ है.

हालांकि तस्वीर का है. डिजिटल इंडिया की बुलंद तस्वीर दिखाने  वाले इन आंकड़ों के बीच सरकार के लिए चिंता की बात ये भी है कि नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत की वजह से जो लोग डिजिटल तरीके  से लेन देन कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग फिर से  कैश की ओर लौट भी रहे हैं. नोटबंदी के ठीक बाद और अब के आंकडों को देखें तो कैशलेस तरीके से लेने देन करने वालों की संख्या भी घट गयी और लेनदेन की वैल्यू भी.

- यही नहीं, सरकार के तमाम दावों के पीछे ये सच्चाई भी छिपी हुई है कि भारत में लोग नगदी का मोह नहीं छोड पर रहे हैं. देश में इस समय  1,31,81,190 करोड नगदी  है जिससे लेन देन हो रहा है. डिजिटल लेन देन के सारे तरीकों को जो़ड़ कर भी देखा जाए तो ये कुल लेन देन के 5 फीसदी से भी कम है. यानी भारत में अभी भी 95 फीसदी काम काज कैश से ही चल रहा है.

- भारत में 70 करोड लोगों के पास डेबिट कार्ड है और 3 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन असल में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत कम है.

-आखिर इंडिया के कैश लेस इकॉनामी होने के रास्ते में अडचन क्या है? सबसे बडी ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट किरण वासीरेड्डी कहते हैं कि भारत में लोगों को कैश की आदत पड़ी हुई है, लोगों को ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है. इस आदत को बदलने में समय लगेगा.

- तमाम जानकारों का ये भी मानना है कि कैश लेश बनने की होड में अचानक इतने तरीकों की बाढ़ आ गयी है कि लोग ऊहापोह में  हैं. दर्जनों ई-वॉलेट, भीम, यूपीआई, आधार पे, नेट बैंकिग, पचासों तरह के बैंकों के अपने ऐप लोगों का काम आसान करने के बजाय उनकी उलझन बढा रहे हैं.

- बड़ी सख्या में लोगों के पास कैशलेस तरीका इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच नहीं है. कई के पास डेबिट कार्ड तो हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए POS मशीन नहीं है. बहुत से लोगों को ये इस्तेमाल करना नहीं आता और वे कैश को सबसे ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं.

- कैशलेस इकोनॉमी में लोगों को सबसे बड़ी आशंका अपने धन की सुरक्षा को लेकर है. साइबर मामलों के विशेषज्ञ पवन दुग्गल बताते हैं कि कैशलेश तरीके में लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि अगर कोई गड़बड़ हो गयी तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा. दुग्गल के मुताबिक नोटबंदी के बाद जितनी तेजी से कैशलेश लेन देन की संख्या बढ़ी उससे भी तेजी से साइबर क्राइम बढा है. वो कहते हैं कि बिना सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए और जरूरी इंफ्रांस्ट्रक्चर के कैशलेस इकोनॉमी के बारे में सोचना बड़ी भूल है.

दुग्गल कहते हैं कि एक बार डिजिटल लेनदेन में कोई गड़बड़ हो जाए तो लोग अपना पैसा वापिस पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता. ई-वॉलेट से लेकर भीम, यूपीआई और बहुत से बैंकों के हेल्पलाइन की सर्विस बेहद खराब है.

- खुद भारत सरकार से भीम ऐप पर लोगों की शिकायतों का निपटारा होने में बहुत समय  लगता है और शिकायतों का जवाब समय पर नहीं दिया जाता.

ऐसे में सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 2500 करोड डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो लक्ष्य रखा है वो नामुमकिन दिखता है.

जहां तक बात नोटबंदी से काला धन पकड़े जाने की बात है तो खुद भारतीय रिजर्व बैंक ही कह चुका है कि नोटबंदी के वक्त जितना पैसा लोगों के पास था वो करीब-करीब सारा बैंकों के पास वापस आ चुका है. विपक्ष का आरोप है कि इसका मतलब ये हुआ कि नोटबंदी से कोई काला धन नहीं आया. वहीं सरकार का तर्क  है कि सिर्फ बैंक में जमा करा देने से कोई काला धन सफेद नहीं हो जाता और बैंक में जमा कराए गए रूपए की जांच से काले धन का पर्दाफाश होगा.

ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है इसलिए नोटबंदी का काला धन पर असर के बारे में अभी साफ तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी. हालांकि एक फायदा साफ दिखता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में सीधे 25 फीसदी का इजाफा हो गया. नोटबंदी के बाद 2 करोड़ 79 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जो पिछले साल के मुकाबले  56 लाख ज्यादा है.