राजस्थान में भी नया मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू, पश्चिम बंगाल की ना

• परिवहन मंत्री बोले, आम आदमी की पहुंच में हो जुर्माना
• कहा, सोमवार को बैठक कर करेंगे जुर्माने की समीक्षा

कांग्रेस शासित राजस्थान में भी मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 लागू हो गया है. लागू न किए जाने की खबरों के बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज तक से बात करते हुए साफ किया कि एक्ट लागू हो गया है, लेकिन हम जुर्माना राशि की समीक्षा करेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल ने इस एक्ट को ना कह दिया है.

खाचरियावास ने आज तक से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट को राजस्थान की सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन जुर्माने की राशि समीक्षा की जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह राज्य में भी लागू हो गया है. राज्य को उसे कम करने का अधिकार है और उसकी समीक्षा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि जुर्माने की राशि आम जनता की पहुंच में होनी चाहिए. हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं रुकें, मोटरसाइकिल रुके तो वह जुर्माने के डर से दूर न भागे बल्कि जुर्माना इतना हो कि वह कहे कि मैं दे दूंगा जुर्माना. परिवहन मंत्री ने कहा कि जब उसको आप रोकोगे और उसे लगेगा कि ₹20000 जुर्माना हो जाएगा तो वह कार से भी तेज भागने की कोशिश करेगा, एक्सीडेंट करेगा. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि सड़क दुर्घटनाएं रुकें.

जुर्माने की राशि पर नाराजगी जताते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर सीधे पांच हजार कर दी गई. आप उसे दो हजार कर देते, ढाई हजार कर देते.

जुर्माना बढ़ने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार

परिवहन मंत्री खाचरियावास ने यह भी कहा कि जुर्माना राशि से दुर्घटनाओं का कोई संबंध नहीं है. जुर्माना राशि बढ़ाए जाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि हम रोक देंगे, पर हम इसे कितना कम कर सकते हैं, इसकी समीक्षा के लिए सोमवार को मीटिंग बुलाई है. प्रदेश के मंत्री ने कहा कि इस पर मीटिंग में निर्णय ले लिया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम केंद्र सरकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं.

आर्थिक मंदी का भी किया जिक्र

परिवहन मंत्री खाचरियावास ने आर्थिक मंदी का जिक्र करते हुए कहा कि जुर्माने की राशि 500 से 5000 और 2000 से सीधे 25000 कर दी गई. देश में आर्थिक मंदी का दौर है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी बहुत हैं जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं, लेकिन सुबह और शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है. जब आप उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाएंगे, तो वह व्यक्ति गाड़ी कैसे छुड़ाएगा? उसका बच्चा रोएगा पापा गाड़ी कहां है?

पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया लागू

पश्चिम बंगाल की सरकार ने जुर्माने में 10 गुना वृद्धि समेत कई कड़े प्रावधानों से लैस इस एक्ट को प्रदेश में लागू न करने का फैसला किया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच लोकसभा चुनाव के समय से ही चली आ रही तनातनी को इसकी वजह माना जा रहा है.