तमिलनाडु में दरगाह के पास जलेगा कार्तिगई दीपम, सुप्रीम कोर्ट ने दी एक दिन की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के दीप जलाने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि, 24 नवंबर को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के दीप स्तंभ पर सीमित टीम को एक बार दीप जलाने की इजाजत दी है. इसके लिए सुरक्षा और आने-जाने से जुड़ी शर्तें भी रखी गई हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में दरगाह के पास पहाड़ी पर दीया जलाने की रस्म की इजाज़त देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन एक बार छूट दी है. (Photo: PTI) सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में दरगाह के पास पहाड़ी पर दीया जलाने की रस्म की इजाज़त देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन एक बार छूट दी है. (Photo: PTI)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून नाम के दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को एक बार के लिए यह रस्म करने की इजाजत दे दी है. इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम अनुमति इस बात की अंतिम मंजूरी नहीं मानी जाएगी कि वहां दीप जलाने की कोई पुरानी परंपरा है. इससे किसी को पहाड़ी पर जाने, वहां रहने या उस पर नियंत्रण का कोई नया अधिकार भी नहीं मिलेगा.

कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के लिए मंदिर के अधिकृत लोगों और सरकारी अधिकारियों की एक सीमित टीम ही वहां जा सकेगी. आम लोगों को इस रस्म के लिए उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी.

कलेक्टर तय करेंगे टीम और सुरक्षा का इंतजाम

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै के जिला कलेक्टर को टीम के सदस्यों की संख्या और उनके नाम तय करने की जिम्मेदारी दी है. इसके लिए उन्हें मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस कमिश्नर से सलाह लेनी होगी. दीप जलाने की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी. वे इसकी निगरानी करेंगे. सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहेगी. जरूरत पड़ने पर CRPF को भी बुलाया जा सकता है. कोर्ट ने कलेक्टर से यह भी कहा है कि अगर दीप जलाने में कोई कानूनी, शारीरिक या सुरक्षा से जुड़ी बाधा आती है, जिसे अदालत की तय शर्तों से दूर नहीं किया जा सकता, तो उसकी जानकारी दी जाए. इसके अलावा, त्योहार के तीन दिन के भीतर कलेक्टर को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.

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दरगाह और मस्जिद में इबादत जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पहाड़ी पर दरगाह और मस्जिद में होने वाली इबादत पहले की तरह जारी रहेगी. वहां आने-जाने पर भी कोई रोक नहीं होगी. दीप जलाने की एक बार की अनुमति से किसी को पहाड़ी पर कब्जे या नियंत्रण का अधिकार नहीं मिलेगा. कोर्ट ने परंपरा और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवादों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. इन मुद्दों पर आगे सुनवाई होगी. मद्रास हाई कोर्ट के जिन निष्कर्षों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है.

यह अनुमति सिर्फ 24 नवंबर को होने वाली कार्तिगई दीपम की रस्म के लिए है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की सभी शर्तें लागू रहेंगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर के बाहर हिंदू मुन्नानी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जश्न मनाते देखा गया. कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून में दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी है.

तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह मामला कानूनी विवाद के साथ राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया था.

दिसंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके लिए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर बने दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी. उसके बाद हाई कोर्ट ने मंदिर के उस दावे को सही माना था, जिसके तहत उसे इस रस्म को करने का ऐतिहासिक अधिकार बताया गया था. राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने में देरी की थी.

इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की मदद लेने की भी अनुमति दी थी, क्योंकि राज्य पुलिस उसके निर्देशों को लागू नहीं कर पाई थी. आदेश में देरी को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की संभावना भी जताई गई थी. उस समय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विकास के मुद्दे पर जोर दिया था. उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया था कि वे शासन और विकास के बजाय धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से 24 नवंबर को दीप जलाने का रास्ता खुल गया है, लेकिन परंपरा, मालिकाना हक और पहाड़ी पर आने-जाने से जुड़े बड़े सवालों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.
 

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