इज्जत बचाने अदालत पहुंचे, 11 साल चला विवाद... SC ने फटकारा, 5-5 लाख जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामले में अदालत पहुंचे सेलिब्रिटी वकीलों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने खुद ही ऐसा आचरण किया, जिसकी शिकायत लेकर वे अदालत पहुंचे. 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बार काउंसिल का समय लेने पर कोर्ट ने दोनों पक्षों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों की खुद की गलती थी. (Photo- ITGD) सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों की खुद की गलती थी. (Photo- ITGD)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 11:55 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की शिकायत लेकर अदालत पहुंचे सेलिब्रिटी वकीलों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने खुद ही ऐसी स्थिति बनाई और बाद में उसी को लेकर अदालत पहुंच गए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

यह मामला अभिनेत्री रोजलिन खान उर्फ रेहाना खान और सेलिब्रिटी वकील रिजवान सिद्दीकी से जुड़ा है. रोजलिन खान ने रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ पेशेवर कदाचार की शिकायत की थी. आरोप था कि सिद्दीकी ने अपने क्लाइंट से जुड़ी गोपनीय जानकारी बिना अनुमति मीडिया के साथ साझा की और बिना सहमति के सार्वजनिक कानूनी नोटिस भी जारी किया.

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इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट्स एक्ट के तहत रिजवान सिद्दीकी का लाइसेंस दो साल के लिए निलंबित कर दिया था. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट आया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

प्रतिष्ठा बचाने के लिए रिकॉर्ड छिपाए

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि किसी मुकदमे में पक्षकारों को सच्चाई पता होती है, लेकिन इस मामले में दोनों ने जरूरी तथ्यों को पूरी तरह सामने नहीं रखा. कोर्ट के मुताबिक, अपनी खराब हुई प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोनों पक्षों ने रिकॉर्ड की कुछ बातें छिपाईं.

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष ऐसी गलती की शिकायत लेकर उसके पास आए, जो उन्होंने खुद की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विवाद ने 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का समय लिया.

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सुप्रीम कोर्ट के प्रकाशित फैसले से नाम हटाने की भी मांग

सुनवाई के दौरान एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रकाशित फैसले में अपने नाम हटाने की मांग भी की. कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पहले ही अपनी बातें सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं और मीडिया को इंटरव्यू भी दे चुके हैं. ऐसे में अब फैसले से नाम हटाने की मांग नहीं मानी जा सकती.

आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों पर 5-5 लाख रुपये की लागत लगाई. कोर्ट का यह फैसला वकीलों के पेशेवर आचरण और क्लाइंट की गोपनीय जानकारी को लेकर अहम माना जा रहा है.

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