फॉर्म-7 में गड़बड़ी कर वोट कटवाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफाबाद में कथित फर्जी फॉर्म 7 से मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. कोर्ट ने साथ ही साफ किया कि आरोपी बूथ लेवल एजेंट पर आयोग की शक्ति उसे ब्लैकलिस्ट करने तक सीमित है.

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फॉर्म-7 दाखिल कर वोट कटवाने का आरोप है. (Representative Image) फॉर्म-7 दाखिल कर वोट कटवाने का आरोप है. (Representative Image)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 में गड़बड़ी कर आवेदन दाखिल किए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं. मामला दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का है, जहां बूथ लेवल एजेंट (BLA) पर कथित तौर पर फर्जी आपत्तियां दाखिल करने का आरोप लगाया गया है.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि अगर कोई बूथ लेवल एजेंट फर्जी आवेदन दाखिल करता है तो चुनाव आयोग के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सीमित अधिकार हैं. आयोग ऐसे एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास ज्यादा नियंत्रण नहीं है.

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चीफ जस्टिस ने कहा, "अगर कोई बूथ लेवल एजेंट फर्जी आवेदन करता है तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है. इसके अलावा उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है."

फर्जी फॉर्म-7 पर FIR दर्ज नहीं होने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुस्तफाबाद में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए BLA की ओर से फर्जी फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए. याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग और दूसरे अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इन कथित फर्जी आवेदनों की जांच के लिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी और आरोपों का सत्यापन करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएं.

बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए साफ किया कि वह आरोपों की सत्यता पर कोई राय नहीं दे रही है. कोर्ट ने कहा, "हम आरोपों पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निपटारा करते हैं. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी की जांच करें और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएं."

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