कर्नाटक में खत्म होगा NPS, पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी सरकार, डिप्टी CM का बड़ा ऐलान

कर्नाटक सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने का फैसला लिया है. उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने इस फैसले की पुष्टि की है, जो लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी.

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कर्नाटक के डीप्टी सीएम ने OPS को लेकर बड़ा ऐलान किया है कर्नाटक के डीप्टी सीएम ने OPS को लेकर बड़ा ऐलान किया है

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू करने की तैयारी है. डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी. उन्होंने इसे राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला बताया. जी परमेश्वर ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.

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उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी इसे लागू करने का वादा किया था. परमेश्वर ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा की है. सरकार ने NPS को खत्म करने और जल्द ही OPS लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है.'

अब तक क्यों नहीं लागू हुई OPS?

डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ कारणों के चलते राज्य में अभी तक पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू नहीं किया जा सका था. हालांकि उन्होंने उन कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी. परमेश्वर के मुताबिक, सरकार अब NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को लेकर गंभीर है और इस दिशा में फैसला लिया जा चुका है.

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OPS और NPS के बीच सबसे बड़ा अंतर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की व्यवस्था को लेकर है. पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के मुताबिक पेंशन मिलती है, जबकि NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लाभ जमा राशि और निवेश से जुड़े रिटर्न पर निर्भर करता है.

कर्नाटक में OPS की बहाली लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा अहम मुद्दा रही है. अब उपमुख्यमंत्री के ऐलान के बाद राज्य के कर्मचारियों को सरकार की ओर से इसके औपचारिक तौर पर लागू होने और इससे जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस का इंतजार रहेगा.

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