गंदगी, मक्खियां और खराब क्वालिटी के सामान... मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s का फूड लाइसेंस निलंबित

मुंबई के फोर्ट इलाके में मशहूर खाने-पीने की जगह Ayub’s का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र FDA ने निलंबित कर दिया है. 22 अगस्त की जांच में कच्चे-पके भोजन को अलग नहीं रखने, गंदगी, खुले नाले, जमा पानी और मक्खियों समेत कई खामियां मिलीं.

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जांच अधिकारियों को मिली कई खामियां. (Photo: Screengrabs) जांच अधिकारियों को मिली कई खामियां. (Photo: Screengrabs)

दीपेश त्रिपाठी

  • मुंबई,
  • 26 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:08 AM IST

मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित मशहूर खाने-पीने की जगह Ayub’s का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने निलंबित कर दिया है. 22 अगस्त को हुई जांच में अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिलीं. FDA के मुताबिक कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को भी उचित तरीके से अलग नहीं रखा गया था. इसके अलावा खाना तैयार करने वाले क्षेत्रों में साफ-सफाई की स्थिति खराब थी.

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जांच के दौरान पाई गईं मक्खियां और गंदगी
जांच में खुले और खराब हालत वाले नाले, जमा हुआ पानी और बड़ी संख्या में मक्खियां भी पाई गईं. अधिकारियों ने कीट नियंत्रण व्यवस्था को भी अपर्याप्त बताया. खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाओं में भी कमियां मिलीं.

FDA ने खाद्य पदार्थों की जांच और उनकी ट्रेसबिलिटी से जुड़े रिकॉर्ड में भी खामियां दर्ज कीं. विभाग के अनुसार, खराब तापमान पर अंडे और अन्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ रखने से उनमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि हो सकती है और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

अब तक की कार्रवाई में 31 को नोटिस और 4 प्रतिष्ठान बंद
इन उल्लंघनों के बाद Ayub’s का फूड लाइसेंस 23 अगस्त से निलंबित किया गया. FDA ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियमित निरीक्षण के बाद की गई प्रशासनिक लाइसेंस निलंबन कार्रवाई है. यह कार्रवाई महाराष्ट्र में FDA के व्यापक फूड सेफ्टी अभियान का हिस्सा है. विभाग ने हालिया अभियान के दौरान 37 होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. 

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इनमें से 31 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए. FDA ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त नियामक और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. 

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