'नागपुर हिंसा के दो दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों को दी डिनर पार्टी', कांग्रेस ने साधा निशाना

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुधवार को विधायकों के लिए डिनर पार्टी आयोजित करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नागपुर में भड़की हिंसा के महज दो दिन बाद ही सरकार ने विधायकों के लिए डिनर पार्टियां आयोजित की.

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने बुधवार को विधायकों के लिए विधानसभा परिसर के लॉन में डिनर आयोजित किया. वहीं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण देने वाले एक मंत्री ने गुरुवार को निर्वाचित सदस्यों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया. उन्होंने मंत्री नितेश राणे, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा भेजे गए निमंत्रणों को टैग करते हुए यह आरोप लगाया.

सोमवार को नागपुर में भड़की थी हिंसा

बता दें कि सोमवार रात नागपुर के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जब अफवाहें फैलीं कि विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान एक 'चादर' को जलाया गया, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं. यह कब्र छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है.

'हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा को लेकर विधानसभा में कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. अगर वे कब्र में भी छिपे होंगे तो हम उन्हें कब्र से निकालेंगे. उन्होंने कहा कि नागपुर हमेशा से शांतिप्रिय शहर रहा है, यहां तक कि 1992 के सांप्रदायिक तनाव के समय भी शहर में दंगे नहीं हुए थे. लेकिन इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर हिंसा भड़काने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

'चादर पर नहीं लिखी थीं कुरान की आयतें'

सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जिस चादर को लेकर विवाद हुआ, उस पर कुरान की पवित्र कोई आयतें नहीं लिखी थीं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैलाईं, जिसके चलते स्थिति बिगड़ी. पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की है और यह पाया गया कि झूठी खबरों के कारण हिंसा भड़की. पुलिस आयुक्त अमितेश सिंहल और उन्होंने जो भी जानकारी दी, वह एक ही थी. इस मुद्दे पर पुलिस और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है.