दिल्ली सरकार ने HC से कहा- 21 विधायकों के भविष्य पर कल EC कर सकता है फैसला

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बुधवार को कहा कि उसके 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में इलेक्शन कमीशन में गुरुवार को सुनवाई है. जिसमें EC कुछ तय कर सकता है. अब हाईकोर्ट में 8 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

कोर्ट में एक NGO ने याचिका दायर कर कहा है कि के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. इलेक्शन कमीशन इस मामले में पहले ही दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों को नोटिस दे चुका है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के मार्च 2015 में केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए थे. जिनपर लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग में मामला चल रहा है. प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं. इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को याचिका भेज कर कार्रवाई करने को कहा था.