2011 डबल मर्डर केस में पूर्व कॉन्स्टेबल की उम्रकैद बरकरार, फांसी क्यों नहीं? अदालत ने बताई ये वजह...

दिल्ली में 2011 में हुए डबल मर्डर और लूट के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व हेड कांस्टेबल अजय कुमार तोमर की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को सब-इंस्पेक्टर बताया था. आरोपी ने एक कारोबारी को गोली मारकर सोने की चेन लूटी और फिर पीछा कर रहे एक आम नागरिक की भी हत्या कर दी थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व हेड कांस्टेबल की उम्रकैद बरकरार रखी है (Photo-ITG) दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व हेड कांस्टेबल की उम्रकैद बरकरार रखी है (Photo-ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 6:29 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2011 के दोहरे हत्याकांड और लूट के मामले में दोषी पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल अजय कुमार तोमर की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डूडेजा की बेंच ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि जिस पुलिसकर्मी को लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने अपने पद और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर दो हत्याएं कीं.

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मामला सितंबर 2011 का है. आरोप के मुताबिक, तोमर ने दिल्ली के एसपीएम मार्ग पर अमरजीत सिंह चड्ढा को गोली मारकर उनकी सोने की चेन छीन ली थी. वारदात के वक्त उसने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी.

घटना के कुछ ही देर बाद पास में तैनात एक बीट कांस्टेबल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान उसकी मदद के लिए एक बाइक सवार आम नागरिक सनी भी आगे आया. आरोप है कि तोमर ने उसे भी गोली मार दी.

पुल से कूदकर भागने की कोशिश, फिर पकड़ा गया

वारदात के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की और बचने के लिए एक पुल से छलांग लगा दी. हालांकि, उसे पकड़ लिया गया. उसके पास से दो पिस्तौल, सोने की टूटी हुई तीन चेन और तीन लॉकेट बरामद किए गए थे.

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ट्रायल कोर्ट ने 24 दिसंबर 2021 को उसे हत्या, जानलेवा हमले के साथ लूट और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था. 13 मई 2022 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

हाईकोर्ट ने माना कि पुलिसकर्मी का अपने पद का दुरुपयोग करना गंभीर बात है. लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ दो हत्याएं होने या आरोपी के पुलिसकर्मी होने के आधार पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती. इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभ' श्रेणी में आता है और दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है.

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कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी असाधारण क्रूरता या परिस्थितियां नहीं मिलीं, जिनके आधार पर आरोपी को फांसी दी जाए. इसी के साथ राज्य सरकार और मृतक के बेटे की सजा बढ़ाकर मौत की सजा देने की मांग वाली अपीलें भी खारिज कर दी गईं.

अदालत ने चश्मदीद की गवाही, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले सबूत, कार से बरामद खाली कारतूस और आरोपी के पास से मिली चीजों को भरोसेमंद माना. कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपी की उम्रकैद बरकरार रहेगी. 

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