दिल्ली: उपराज्यपाल ने की कोरोना पर अधिकारियों संग बैठक, भड़के सीएम केजरीवाल, दी ये नसीहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उपराज्यपाल से नाराजगी जाहिर की है. सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लोकतंत्र की इज्जत करने की नसीहत दी है. उपराज्यपाल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो-PTI) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो-PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 11:30 AM IST
  • कोरोना पर अधिकारियों संग LG ने बुलाई बैठक
  • LG की बैठक पर मचा सियासी घमासान
  • सीएम-डिप्टी सीएम ने बैठक पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर से ठनती दिख रही है. उपराज्यपाल ने अधिकारियों संग कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी. बैठक के बारे में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी. 

उपराज्यपाल की इस बैठक की जानकारी दिल्ली सरकार को नहीं दी गई थी. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई और अनिल बैजल को दुहाई देते हुए यह कहा है कि लोकतंत्र की इज्जत करें सर. उपराज्यपाल की बैठक को उन्होंने संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ भी बताया.

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सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है, 'चुनी हुई सरकार की पीठ पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है. हम एक लोकतंत्र हैं. जनता ने मंत्रिपरिषद को चुना है. अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए. अफसरों के साथ सीधी बैठक करने से बचें. लोकतंत्र की इज्जत कीजिए सर.'

क्यों भड़का विवाद?
दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक के तत्काल बाद एक ट्वीट कर दिया. ट्वीट के बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता अनिल बैजल पर हावी हो गए और उन्हें संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने लगे. उपराज्यपाल ने ट्वीट किया था, ''मुख्य सचिव, ACS (गृह और स्वास्थ्य), डिवीजनल कमिश्नर, सचिव (स्वास्थ्य), DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात और भविष्य की तैयारियों को लेकर समीक्षा की.'

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डिप्टी सीएम ने भी उपराज्यपाल पर बोला हमला

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उपराज्यपाल अनिल बैजल पर हमलावर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि 'संविधान और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बावजूद चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर कौन सा कोविड मैनेजमेंट हो रहा है यह? एलजी साहब को कहीं यह अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की पीठ के पीछे अफसरों की अलग से मीटिंग बुलाएं. फिर ये मीटिंग किस अधिकार से और किस मकसद से बुलाई गई?'

हालांकि इस सवाल के जवाब में अभी तक उपराज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनका जवाब क्या होता है. अभी तो यही लग रहा है कि एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल, आमने-सामने हैं.
 

 

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