UP Board Exam 2026: अब CCTV कैमरों वाले स्कूल ही बनेंगे परीक्षा केंद्र

यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय करने के नियम बना दिए हैं. इस बार परीक्षा केंद्र पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से तय किए जाएंगे, ताकि परीक्षा नकल मुक्त, पारदर्शी और विश्वसनीय हो. बोर्ड ने साफ कहा है कि सिर्फ वही स्कूल परीक्षा केंद्र बनेंगे, जहां CCTV कैमरे लगे होंगे. केंद्र तय करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

यहां नोट करें महत्वपूर्ण तारीखें
10 नवंबर 2025: स्कूल अपने भौतिक संसाधनों (जैसे CCTV, कमरे, बेंच आदि) की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करेंगे.
17 नवंबर 2025: तहसील स्तर की समिति स्कूलों का भौतिक सत्यापन करेगी.
24 नवंबर 2025: सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख.
27 नवंबर 2025: यूपी बोर्ड द्वारा केंद्रों की प्रारंभिक सूची जारी की जाएगी.
28 नवंबर 2025: डिबार और अनर्ह विद्यालयों (Debarred and ineligible schools)की सूची जारी होगी, साथ ही आपत्तियां मंगाई जाएंगी.
4 दिसंबर 2025: आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख.
11 दिसंबर 2025: जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)आपत्तियों का निपटारा करेंगे.

स्ट्रांग रूम की व्यवस्था
यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षा को नकल-मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त व्यवस्था की है. अब हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरों से लैस सुरक्षित स्ट्रांग रूम बनाना जरूरी होगा.  प्रधानाचार्य कक्ष से अलग, दोनों ओर CCTV कैमरे वाले सुरक्षित स्ट्रांग रूम होंगे. इनमें चार डबल लॉक वाले बॉक्स रखे जाएंगे, जिनमें प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाएंगे. उत्तर पुस्तिकाओं के लिए भी एक अलग अत्यधिक सुरक्षित स्ट्रांग रूम बनेगा. स्कूल के मुख्य दरवाजे, प्रवेश द्वार और हर कक्षा के बाहर दोनों ओर CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा. सभी कैमरे बोर्ड और प्रशासन के कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे. परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की सीमा के अंदर बनाए जाएंगे.

यहां चेक करें टाइम टेबल
17 दिसंबर 2025: स्वीकृत परीक्षा केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट( upmsp.edu.in) पर जारी होगी.
22 दिसंबर 2025: अगर किसी को आपत्ति है, तो वह इस तारीख तक ऑनलाइन दर्ज कर सकता है.
30 दिसंबर 2025: परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

निगरानी और पारदर्शिता
हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय समिति और तहसील स्तरीय समितियां पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगी.  यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होगी. यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी प्रधानाचार्यों, छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लें और यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो समय पर पोर्टल पर दर्ज करें.