योग्यता की भीड़ और नौकरियों का अकाल: 4.5 करोड़ छात्र, पर क्या सबको मिल रहा है सही मुकाम? जानें देश के जॉब मार्केट की सच्चाई

कॉलेज की डिग्री को अक्सर बेहतर नौकरी, स्थिर कमाई और सुरक्षित भविष्य का रास्ता माना जाता है. लेकिन भारत के युवा कामगारों के एक बड़े हिस्से को ग्रेजुएशन के बाद भी उनकी पढ़ाई के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा है. 2022 में नौकरी कर रहे युवा ग्रेजुएट्स में से 52.8% कम कौशल वाली नौकरियों में काम कर रहे थे.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक वर्किंग पेपर में शिक्षा और रोजगार के बीच इस बढ़ते अंतर को सामने रखा गया है. पेपर के मुताबिक उच्च शिक्षा में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन कुशल रोजगार तक पहुंच उतनी मजबूत नहीं हुई है. नियमित वेतन वाली नौकरी और औपचारिक रोजगार के बीच भी बड़ा अंतर है. पेपर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और उद्योगों की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया गया है.

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डिग्री का मतलब हमेशा कौशल वाली नौकरी नहीं.

इस वर्किंग पेपर का शीर्षक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत शैक्षिक क्षमता को कैसे बदल रहा है: स्कूल नेटवर्क, उच्च शिक्षा और काम तक पहुंच के रास्ते है. इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री शशिधरन शर्मा ने लिखा है.

लेखकों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों का हवाला दिया है. इन आंकड़ों के मुताबिक 2022 में नौकरी कर रहे डिग्रीधारी युवाओं में से 52.8% कम कौशल वाले काम कर रहे थे. यानी डिग्री होने से यह तय नहीं हुआ कि युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक नौकरी मिलेगी.

अलग-अलग वर्षों के आंकड़े इस अंतर को और साफ करते हैं. कम कौशल वाली नौकरियों में काम करने वाले युवा ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी 2005 में 44.5% थी. यह 2019 में बढ़कर 45.6% और 2022 में 52.8% हो गई.

महिला और पुरुष ग्रेजुएट्स के रोजगार के आंकड़ों में भी अंतर दिखा. 2022 में 58.4% युवा पुरुष ग्रेजुएट्स कम कौशल वाली नौकरियों में थे, जबकि युवा महिला ग्रेजुएट्स में यह आंकड़ा 36.8% था. पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं में कम कौशल वाली नौकरियां करने वालों की कुल हिस्सेदारी 27.2% थी.

लेखकों ने कहा है कि इन आंकड़ों को इस बात का सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि डिग्री की अहमियत खत्म हो गई है. उनके मुताबिक उच्च शिक्षा से मिलने वाला फायदा सभी के लिए एक जैसा नहीं है. यह संस्थान, पाठ्यक्रम, पढ़ाई के क्षेत्र, इंटर्नशिप, काम के अनुभव और पेशेवर संपर्कों पर तेजी से निर्भर हो रहा है.

वेतन वाली नौकरी, लेकिन क्या वह औपचारिक है.

समस्या केवल नौकरी में जरूरी कौशल के स्तर तक सीमित नहीं है. रोजगार का स्वरूप भी मायने रखता है. पेपर में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ग्रेजुएशन या उससे अधिक योग्यता वाले नौकरीपेशा युवाओं में से 57.8% नियमित वेतन वाली नौकरियों में थे. हालांकि, केवल 36.1% युवा औपचारिक रोजगार में थे.

नियमित वेतन वाली नौकरी का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को औपचारिक रोजगार से जुड़ी सुरक्षा भी मिलेगी. ऐसी नौकरी में सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ अपने आप नहीं मिलते हैं.

ज्यादा डिग्रियां समस्या क्यों नहीं सुलझा रहीं.

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का पिछले दशक में काफी विस्तार हुआ है. छात्रों का दाखिला 2014-15 के 3.42 करोड़ से 31.5% बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया. लेकिन डिग्रीधारकों की बढ़ती संख्या के साथ कुशल रोजगार तक पहुंच के रास्ते उसी रफ्तार से मजबूत नहीं हुए हैं.

लेखकों ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सीमित पहुंच को इसकी एक वजह बताया है. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक 15-29 साल की उम्र के केवल 5% लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण लिया था.

इस वजह से युवाओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक पढ़ाई का रास्ता चुनता है, जबकि दूसरे विकल्प उन्हें किसी खास काम के लिए ज्यादा सीधी तैयारी करा सकते हैं. पेपर ने इस स्थिति को योग्यता की भीड़ कहा है. परिवार सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए अकादमिक डिग्री को सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं, जबकि उम्मीदवार चुनते समय नियोक्ता अब केवल डिग्री को नहीं देखते हैं.

लेखकों के मुताबिक व्यावसायिक शिक्षा को पहले कम मान्यता मिली है, इसमें नियोक्ताओं की भागीदारी एक जैसी नहीं रही और इसके जरिए उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के मौके भी तय नहीं रहे हैं. इसी कारण छात्र पारंपरिक डिग्रियों के लिए मुकाबला करते रहते हैं. दूसरी ओर, नियोक्ता संस्थान, विषय, व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप और नौकरी के लिए तैयारी से जुड़े दूसरे पैमानों के आधार पर ग्रेजुएट्स के बीच फर्क करते हैं.

भारत के नौकरी बाजार में क्या बदलना चाहिए.

पेपर के मुताबिक केवल कॉलेजों में दाखिले बढ़ाने से यह समस्या हल नहीं होगी. शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करने की उसकी क्षमता पर भी ध्यान देना होगा.

अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरतों के बीच मजबूत जुड़ाव बनाने की जरूरत बताई गई है. व्यावसायिक योग्यताओं को अलग-अलग संस्थानों में मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि छात्र पहले हासिल किए गए क्रेडिट गंवाए बिना कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और पारंपरिक उच्च शिक्षा के बीच आ-जा सकें.

लेखकों ने भरोसेमंद प्रशिक्षुता, पहले से हासिल कौशल की मान्यता और ऐसी योग्यताओं पर भी जोर दिया है, जिनकी अहमियत किसी एक नियोक्ता तक सीमित न हो. नियोक्ताओं को पाठ्यक्रम तैयार करने, काम की जगह पर प्रशिक्षण देने और व्यावहारिक कौशल का आकलन करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए.

भारत में ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कक्षाओं से कुशल नौकरियों तक पहुंच अब भी एक जैसी नहीं है. युवाओं के लिए सवाल केवल डिग्री हासिल करने का नहीं है. सवाल यह भी है कि क्या वह डिग्री उन्हें ऐसा काम दिला सकती है, जिसमें उनकी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल हो सके.