फ्रांस ने 114 राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल, भारत में ही बनेंगे 94 विमान

फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को 114 राफेल मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद का टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सौंपा है. ये डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की है और इसमें भारत में बड़े पैमाने पर लोकल मैन्यूफैक्चरिंग का प्लान शामिल है. ये सौदा भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा.

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फ्रांस की प्रस्तावित डील 3.25 लाख करोड़ रुपए की है. (Photo- ITGD) फ्रांस की प्रस्तावित डील 3.25 लाख करोड़ रुपए की है. (Photo- ITGD)

शिवानी शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 11:41 PM IST

भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत को मजबूती देने के लिए फ्रांस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है. फ्रांस ने 114 राफेल मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए अपना विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सौंप दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की ये डील इस समय रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना के विचाराधीन है. फ्रांसीसी प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत भारत में बड़े पैमाने पर लोकल मैन्यूफैक्चरिंग का प्लान है. 

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बता दें कि भारत सरकार ने इसी साल मई महीने में Government-to-Government खरीद मार्ग के तहत फ्रांस को एक अनुरोध पत्र भेजा था. उसी के जवाब में फ्रांस ने ये प्रपोजल पेश किया है. 

भारत में ही बनेंगे 94 लड़ाकू विमान

प्रपोजल के मुताबिक, 114 राफेल विमानों में से 94 लड़ाकू विमान भारत में ही एक भारतीय औद्योगिक भागीदार के साथ मिलकर बनाए जाएंगे. इस मेगा डील में फ्रांस की रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ-साथ MBDA, सफरान और थेल्स जैसी दिग्गज फ्रांसीसी रक्षा कंपनियां शामिल होंगी.

भारत सरकार इस सौदे में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने और भारतीय हथियारों को एकीकृत करने पर खास ध्यान दे रही है.

भारत की योजना राफेल विमानों में स्वदेशी रूप से विकसित 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल सहित दूसरे स्वदेशी हथियारों को लगाने की है. रक्षा विशेषज्ञ और वायुसेना के अधिकारी प्रस्ताव में इस प्रावधान का बेहद बारीकी से आकलन कर रहे हैं.

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भारतीय वायुसेना को मिलेगा बड़ा बूस्ट!

भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने बेड़े में एडवांस फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है. अगर ये 3.25 लाख करोड़ रुपये की डील फाइनल होती है, तो न सिर्फ वायुसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र भी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग लगाएगा.

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