EPFO New Rule: मई से बड़ा बदलाव... UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, इतनी होगी लिमिट!

कर्मचारी भ‍विष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अकाउंट होल्‍डर्स के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है. पीएफ निकालने का तरीका अब बहुत ही आसान होने जा रहा है. खबर है कि मई के आखिरी तक यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकालने की सर्विस शुरू हो सकती है. 

EPFO के नए डिजिटल सिस्टम CITES 2.0 के तहत बदलाव हो रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि काम लगभग पूरा हो चुका है. मई के आखिरी तक यूपीआई से पैसा निकालने की अनुमति दे दी जा सकती है. अभी पीएफ निकालने के लिए प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है. कई दफा क्‍लेम रिजेक्‍ट भी हो जाते हैं, लेकिन नए सिस्‍टम आने के बाद यह प्रॉसेस काफी तेज हो जाएगा. 

EPFO सदस्य अपने UAN से लॉगिन करके, OTP वेरिफिकेशन पूरा कर, सीधे UPI के जरिए पैसा अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे लंबा इंतजार नहीं करना होगा और कागजी समस्‍या भी दूर हो जाएगी. हालांकि, यूपीआई से पैसा निकालने की एक लिमिट होगी. आइए जानते हैं आप कैसे और कितना पैसा निकाल सकते हैं... 

75% तक ही PF निकालने की मंजूरी
ईपीएफओ के नए नियम में बदलाव भी किया है. अब कर्मचारी अपना पूरा पीएफ अमाउंट एक साथ नहीं निकाल पाएंगे. कुल बैलेंस का ज्‍यादातर 75 फीसदी ही निकाला जा सकता है, जबकि कम से कम 25 फीसदी रकम खाते में रखना जरूरी है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट तक कुछ सेविंग बच सके. 

नया सिस्‍टम कैसे करेगा काम? 
नई सुविधा शुरू होने के बाद यूजर EPFO पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करेंगे. फिर वहां उन्हें अपनी कुल बैलेंस और निकालने वाले अमाउंट के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके बाद वह जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं, उतना एंटर करेंगे और अपनी UPI ID एंटर करेंगे. फिर वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. 

सरकार क्‍यों लेकर आ रही ये नियम? 
सरकार चाहती है कि कर्मचारी अपनी पूरी जमा अमाउंट जल्दी खर्च न कर दें और भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाकर रख सकें. इस कारण यह लिमिट तय की गई है. साथ ही अगर किसी को इंमरजेंसी हो तो फार्म भरने का इंतजार ना करे, उसे तुरंत यूपीआई के जरिए पैसा मिल सके. 

UPI के साथ ही सरकार कुछ स्‍कीम भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत EPF Scheme 2026, EPS 2026 और EDLI Scheme 2026 स्‍कीम लॉन्‍च की जा सकती है. इससे पीएफ, पेंशन और बीमा का नियम और मजबूत होगा.